पी आर श्रीजेश अंडर-21 हॉकी टीम के गोलकीपिंग कोच बने-(11-DEC-2016) C.A

भारतीय हॉकी खिलाड़ी पी आर श्रीजेश 8 दिसंबर 2016 को भारतीय अंडर-21 हॉकी टीम के गोलकीपिंग कोच नियुक्त किये गये.

यह निर्णय उस समय लिया गया जब 15 वर्ष के लम्बे अन्तराल के पश्चात् भारतीय टीम जूनियर विश्व कप में भाग लेने वाली है.

श्रीजेश भारत की सीनियर पुरुष टीम के कप्तान हैं. उनसे पूर्व इस कार्य पर दक्षिण अफ्रीका के डेव स्टेनफोर्थ नियुक्त थे.

पी आर श्रीजेश

•    8 मई 1986 को जन्मे श्रीजेश भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं.

•    वे वर्तमान में भारतीय टीम के कप्तान हैं तथा टीम में गोलकीपर की भूमिका निभाते हैं.

•    उन्होंने हॉकी इंडिया लीग में उत्तर प्रदेश विज़ार्ड के लिए भी खेला.

•    उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2004 में जूनियर टीम में पदार्पण किया था. 

•    उन्होंने वर्ष 2006 में दक्षिण एशियन खेलों में सीनियर टीम के लिए पदार्पण किया.

•    वर्ष 2008 में जूनियर एशिया कप में भारत की जीत के पश्चात् उन्हें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

•    उन्हें 2013 एशिया कप में भी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

•    उनकी कप्तानी में वर्ष 2016 में लंदन में आयोजित हीरो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने रजत पदक जीता.

•    उन्हें 13 जुलाई 2016 को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया.

इसरो द्वारा रिसोर्ससैट-2ए का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया-(11-DEC-2016) C.A

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा पोलर सैटेलाइट रिसोर्ससैट-2ए का 7 दिसंबर 2016 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया. इसका प्रक्षेपण पीएसएलवी की सहायता से सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से किया गया.

इस प्रक्षेपण के साथ ही इसरो ने तीन स्तरीय इमेजिंग डेटा उपलब्ध कराने वाले रिसोर्ससैट-2ए को सैटेलाइट के सोलर पैनल पर तैनात कर दिया.

इस सैटेलाईट की लम्बाई 44.4 मीटर तथा इसका वजन 321 टन था. इस रॉकेट ने लगभग 18 मिनट की उड़ान के दौरान 1235 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट रिसोर्ससैट-2ए को पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट (एसएसओ) में स्थापित किया.

रिसोर्ससैट-2ए

•    रिसोर्ससैट-2ए, रिसोर्ससैट-2 और रिसोर्ससैट-1 एक ही मिशन के ही भाग हैं. इससे पहले इन्हें इन्हें 2003 और 2011 में भी प्रक्षेपित किया जा चुका है.

•    रिसोर्ससैट-2ए पहले के दो सैटेलाइटों की ही भांति रिमोट सेंसिंग डाटा प्रदान करेगा.

•    इस सैटेलाइट में 200 गीगाबाईट क्षमता वाले सॉलिड स्टेट रिकॉडर्स लगाये गये हैं जो इसमें लगे विशेष कैमरों की सहायता से चित्रों को एकत्र करके पृथ्वी पर भेज सकते हैं.

•    रिसोर्ससैट-2ए की अवधि पांच वर्ष है

आरबीआई द्वारा पांचवां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी किया गया-(11-DEC-2016) C.A

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 7 दिसंबर 2016 को पांचवां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी किया गया.

इसके अनुसार यह सुनिश्चित किया गया कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए. चलनिधि समायोजना सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.75 पर अपरिवर्तित रहेंगी.

अर्थव्यवस्था का आकलन

•    वर्ष 2016 की पहली छमाही में कमजोरी के बाद वैश्विक वृद्धि ने दूसरी छमाही में गति पकड़ी. अमेरिका में स्थिति के उल्टा होने से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में गतिविधि में झिझक के साथ सुधार हुआ.

•    अमेरिका, जापान और चीन में प्रत्यवस्फीति (रिफ्लेशनरी) राजकोषीय नीतियों की संभावनाओं और मंदी के समय में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर नीचे की ओर दबावों के कम होने की गति यूरो क्षेत्र और यूके में वर्तमान में व्याप्त राजनीतिक जोखिमों से धीमी हो गई.

•    अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव और आगामी आंकड़ों के परिणाम का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा जिन्होंने फेडरल रिज़र्व द्वारा कड़ा मौद्रिक रुख अपनाने की संभावना बढ़ा दी.

•    अमेरिकी चुनाव के परिणामों के मद्देनजर मांग संभावना में सुधार होने से नवंबर के मध्य से सभी जगह स्वर्ण को छोड़कर पण्य–वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई.

•    घरेलू मोर्चे पर, औद्योगिक गतिविधि में अपेक्षा से अधिक मंदी के कारण वर्ष 2016-17 की दूसरी तिमाही में जीवीए की वृद्धि अनुमान की अपेक्षा ज्यादा कम रही.

•    तीसरी तिमाही पर बात करते हुए, समिति ने महसूस किया कि विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के वापस लेने से अभी भी प्रकट प्रभावों द्वारा किए गए आकलन पर बादल छाए हुए हैं.

•    प्रमुख फसलों में रबी की बुआई के अंतर्गत रकबे में स्थिर विस्तार होने से पिछले वर्ष की तुलना में दूसरी तिमाही में कृषि का मजबूत निष्पादन होना चाहिए

जियोफाई के माध्यम से किसी भी स्मार्टफोन में जिओ सिम काम करेगा-(11-DEC-2016) C.A

जियोफाई के माध्यम से किसी भी स्मार्टफोन में जिओ सिम काम करेगा. इसके लिए उपभोक्ता को 4जी डीवाइस जियोफाई प्रयोग करना होगा. इसके बाद एप डाउन लोड करके कोई भी 2जी, 3जी स्मार्टफोन धारक जिओ 4जी की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है.

जियोफाई के बारे में -

• रिलायंस जियो के अनुसार जियोफाई 4जी पोर्टेबल वायस व डेटा डिवाइस है जो कि हाटस्पाट के रूप में काम करता है.
• इसके माध्यम से फोन काल करने के साथ साथ वीडियो कॉल व जियो के सभी एप्प का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह एंड्रॉयड फोन पर उपलब्ध है.
• यदि उपभोक्ता का फोन 4जी नहीं है तो भी वह रिलायंस जियो की सभी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेगा.
• इसके लिए जियोफाई में सिम लगाकार उसे एक्टिवेट करना होता है.
• इस डिवाइस के माध्यम से जियो के ग्राहक इंटरनेट, वायसकाल, वीडियोकाल व एसएमएस सहित कंपनी की विभिन्न सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है. चाहे उपभोक्ता का फोन 4जी वोल्टी नहीं हो.
• रिलायंस जियो वर्तमान में 31 मार्च 2017 तक अपनी सभी सेवाएं मुफ्त दे रही है.
• यह रिलायंस जियो द्वारा उपलब्ध कराया गया डायलर है.
• यह सिर्फ जियो कनेक्शन के साथ काम करता है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 रुपए और 20 रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की-(06-DEC-2016) C.A

भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 दिसम्बर 2016 को 50 रुपए और 20  रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की. हालांकि 50 रुपए और 20 रुपए के पुराने नोट पहले की तरह मान्य होंगे. नोटबंदी के बाद देशभर में आ रही नकदी की समस्या दूर करने के लिए आरबीआई ने 50 रुपए और 20 रुपए के नए नोट जारी करने का फैसला लिया है.

50 रुपये के नये नोट की विशेषताएं:

•    50 रुपए के नए नोट महात्मा गांधी सीरीज-2005 के होंगे.

•    इस नए नोट पर दोनों नंबर पैनल पर आने वाले इनसेट लेटर ‘L’ को हटाया जाएगा.

•    नए नोटों पर छपाई का वर्ष '2016' उल्लेख होगा.

•    इन नए नोटों पर आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर होंगे.

•    इन नोटों में बाकी सिक्युरिटी फीचर्स पुराने नोटों की तरह ही होंगे.

20 रुपये के नये नोट की विशेषताएं:

•    20 रुपए के नोट में दोनों नंबर पैनल पर L लेटर रहेगा.

•    इन नए नोटों पर आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर होंगे.

•    नए नोटों पर छपाई का वर्ष '2016' उल्लेख होगा.

•    इन नोटों में बाकी सिक्युरिटी फीचर्स पुराने नोटों की तरह ही होंगे.

नुब्रा घाटी में प्राचीन कैम्पिंग साइट खोजी गयी-(06-DEC-2016) C.A

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) द्वारा हाल ही में लद्दाख में प्राचीन कैंपिंग स्थल की खोज की गयी. यह स्थान नुब्रा घाटी में 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है.

नुब्रा घाटी में यह खोज डॉ एस बी ओटा की अध्यक्षता में बनाई गयी टीम द्वारा की गयी. उन्होंने यह खोज उस समय एक संयोग से की जब एक स्थान पर सड़क मार्ग बाधित होने के कारण उन्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ा.

मुख्य बिंदु

•    शोधकर्ताओं ने इस स्थान पर चारकोल के अवशेष तथा हड्डियों के अवशेष प्राप्त किये. इन टुकड़ों एवं अवशेषों अमेरिका स्थित फ्लोरिडा बीटा एनालिटिक्स विभाग के पास भेजा गया.

•    टेस्ट के दौरान इसकी तिथि 8500 बीसी तक पुरानी पायी गयी.

•    इसके बाद टीम ने दोबारा इस स्थान पर जाकर सैंपल एकत्रित किये तथा पाया कि लद्दाख का यह स्थान कैंपिंग के लिए उपयोगी हो सकता है.

•    यह घोषणा की गयी कि इस स्थान पर मानव बस्ती बबये जाने के कारण इस स्थान पर लोगों द्वारा अंशकालिक बस्तियां बसायीं जा सकती हैं.

•    इस क्षेत्र में मानव गतिविधियों को पिछले 800 क्षेत्रों द्वारा देखा जा रहा है.

इस क्षेत्र की भूमि बंजर एवं बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं जो इसे कैंपिंग के लिए सटीक बनाती हैं. इसे लद्दाख की अब तक की सबसे दिलचस्प खोज माना जा रहा है.

ओ पन्नीरसेव्लन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की-(06-DEC-2016) C.A

ओ पन्नीरसेव्लन ने 5 दिसम्बर 2016 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की. उन्होंने एआईएडीएमके की प्रमुख तथा तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के स्थान पर पद ग्रहण किया. गौरतलब है कि जयललिता का हाल ही में निधन हो गया.
गवर्नर चौधरी विद्यासागर राव की देख-रेख में शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न हुआ. इसके अतिरिक्त 31 अन्य कैबिनेट सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की.

पन्नीरसेव्लन तीसरी बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने. इससे पूर्व उन्होंने 2001-02 तथा 2014-15 तक मुख्यमंत्री पद संभाला.   

तमिलनाडु सरकार ने जयललिता के निधन पर 6 दिसंबर 2016 से सात दिन का शोक घोषित किया. राज्य के सभी शैक्षिक संगठनों में तीन दिन का अवकाश घोषित किया गया.
ओ पन्नीरसेव्लन

•    उनका जन्म 14 जनवरी 1951 में हुआ.

•    वे ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) पार्टी के सदस्य भी थे.

•    वे 1996 में पेरियाकुलम नगर निगम के चेयरमैन भी रहे.

•    उन्हें पहली बार 2001 में तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया गया. 

•    वे जयललिता सरकार में 2011 से 2014 के दौरान वित्त मंत्री भी रहे थे

बी एस भुल्लर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख नियुक्त-(06-DEC-2016) C.A

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बी एस भुल्लर को 5 दिसंबर 2016 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) का प्रमुख नियुक्त किया गया.

1986 बैच के आईएएस अधिकारी भुल्लर वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पद पर कार्यरत हैं. वे डीजीसीए का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे.

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख का पद पिछले कुछ माह से रिक्त था. इस पद पर एम सत्यवती थीं. उन्हें जुलाई 2016 में केन्द्रीय श्रम सचिव नियुक्त किये जाने से ही यह पद खाली था.

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए)

•    नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत नागरिक उड्डयन के लिए भारतीय सरकारी नियामक संस्था है.

•    यह विमानन दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच करता है.

•    इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है.

भारत सरकार इस संस्था को नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के साथ परवर्तित करना चाहती है. ऐसा माना जा रहा है कि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अमेरिका के अमेरिकन फ़ेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरह कार्यरत होगा.

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता का निधन-(06-DEC-2016) C.A

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता का 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में निधन हो गया. वह 68 वर्ष की थीं. जयललिता को कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से आईसीयू में दाख़िल किया गया था.
जयललिता लगभग ढाई महीने से चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में दाख़िल थीं. उन्हें तब फेफड़ों में संक्रमण की वजह से अस्पताल में भती कराया गया था.

जे जयललिता का जन्म 24 फ़रवरी वर्ष 1948 को मैसूर राज्य के मांडया जिले के पांडवपुरा तालुक के मेलुरकोट गांव में हुआ था.

जयललिता से सम्बंधित मुख्य तथ्य:
•    जयललिता ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्ना द्रमुक) की वर्तमान महासचिव तथा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थीं.
•    उन्हें राज्य की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त था. 
•    पूर्व में वे मुख्य रूप से तमिल फिल्मों की अभिनेत्री थीं, किन्तु उन्होंने तमिल के अलावा तेलुगू, कन्नड और एक हिंदी तथा एक अँग्रेजी फिल्म में भी काम किया.
•    जब वे स्कूल में पढ़ रही थीं तभी उन्होंने 'एपिसल' नाम की अंग्रेजी फिल्म में काम किया था.
•    वे 15 वर्ष की आयु में कन्नड फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं करने लगी थीं. 
•    वर्ष 1965 से 1972 के दौर में उन्होंने अधिकतर फिल्में एमजी रामचंद्रन के साथ की.
•    फिल्मी करियर के बाद उन्होने एम॰जी॰ रामचंद्रन के साथ 1982 में राजनीतिक करियर की शुरुआत की.
•    उन्होंने 1984 से 1989 के दौरान तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए राज्य का प्रतिनिधित्व भी किया. 
•    वर्ष 1987 में रामचंद्रन का निधन के बाद उन्होने खुद को रामचंद्रन की विरासत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया. 
•    वे 24 जून 1991 से 12 मई 1996 तक राज्य की पहली निर्वाचित मुख्यमंत्री और राज्य की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री रहीं. 
•    अप्रैल 2011 में जब 11 दलों के गठबंधन ने 14वीं राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल किया तो वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनीं. 
•    उन्होंने 16 मई 2011 को मुख्य मंत्री पद की शपथ लीं और तब से वे राज्य की मुख्यमंत्री थीं.
•    राजनीति में उनके समर्थक उन्हें अम्मा कहकर बुलाते थे.

करेंट अफेयर्स एक पंक्ति में: 5 दिसम्बर 2016

 http://iastyyari.blogspot.com/ पाठकों की सुविधा हेतु प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में करेंट अफेयर्स सारांश शीर्षक से नए रूप में प्रस्तुत कर रहा है. इसमें दी गयी जानकारी आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, एमबीए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

•    जिस देश ने फीफा विश्व कप वर्ष 2022 की मेजबानी के लिए कतर पुलिस को प्रशिक्षित करेगा: भारत

•    जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जिस शहर को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया: कोलकाता

•    पाकिस्तान और जिस देश के बीच सीधी रेल एवं मालवहन सेवा शुरु किया गया: चीन

•    जिस बैंक ने ग्राहकों की दैनिक जरुरतों के लिये नकद रहित भुगतान हेतु ‘सिप्पी’ वॉलेट एप लांच किया: डीसीबी बैंक

•    भारत की वृद्धि दर 2016-17 में जितने प्रतिशत रहने का अनुमान है: 7.6

•    जिस देश के वैज्ञानिकों ने बिजली का उपयोग करते हुए परमाणु ईंधन के उत्पादन हेतु सस्ता तरीका विकसित किया: रूस

•    जिस देश की संसद ने बुर्के पर बैन लगाने का कानून मंजूर करते हुए यूरोप का चौथा देश बन गया है: नीदरलैंड्स

•    जिस देश की शीर्ष संवैधानिक अदालत ने सड़कों पर प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले कानून को कायम रखा: मिस्र

•    अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार जिसने जीता: उसेन बोल्ट

•    कांग्रेस पार्टी के जिस पूर्व सांसद और मशहूर शायर का 3 दिसम्बर 2016 को निधन हो गया: बेकल उत्साही

•    इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रीडर्स पोल में जीत प्राप्त हुई: नरेंद्र मोदी

•    जिस देश के प्रधानमंत्री मैटियो रेंजी ने संवैधानिक सुधार पर जनमत संग्रह में हार प्राप्त होने के बाद हार स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया: इटली

•    इस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वर्ष 2016 का एशिया कप जीता: भारत

•    न्यूज़ीलैण्ड के प्रधानमंत्री का नाम जिन्होंने हाल में पद से त्यागपत्र दे दिया:  जॉन की

•    भारतीय गोल्फ खिलाड़ी जिन्होंने दिल्ली में आयोजित पैनासॉनिक ओपन गोल्फ ख़िताब जीता: मुकेश कुमार

सुप्रीम कोर्ट का सतलुज यमुना लिंक नहर पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश-(06-DEC-2016) C.A

सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर 2016 को सतलुज-यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) मामले की सुनवाई के दौरान यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिया. 

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पी सी घोष एवं अमित राय की बेंच द्वारा सुनाए गये इस फैसले में पंजाब सरकार को नोटिस भेजा गया. हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में पुन: रिसीवर नियुक्त किया. उस भूमि पर नियुक्त किये गये तीन रीसिवरों से रिपोर्ट भी मांगी गयी. इस संबंध में केन्द्रीय गृह सचिव, पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और पंजाब पुलिस के महानिदेशक को रिसीवर नियुक्त किया गया.

पृष्ठभूमि

नवम्बर 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू. ललित ने स्वयं को बिना कारण इस मामले से अलग कर लिया था. इसके उपरांत हरियाणा सरकार ने यह मामला जस्टिस टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष उठाया.  

हरियाणा सरकार की मांग है कि नहर के लिए पंजाब में अधिग्रहित भूमि की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, पंजाब के मुख्य सचिव एवं डीजीपी के पास रहनी चाहिए. हरियाणा ने यह भी मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के 15 जनवरी  2002 तथा 4 जून 2004 के आदेश के अनुसार ही नहर का निर्माण किया जाना चाहिए. गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा के 1966 में बंटवारे के बाद से ही दोनों प्रदेशों के बीच इस नहर को लेकर विवाद रहा है.

केंद्र सरकार ने ओबीसी की केंद्रीय सूची में 15 नई जातियों को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की-(06-DEC-2016) C.A

केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में 15 नई जातियों को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है. सरकार ने 13 अन्य जातियों में भी संशोधन को स्वीकृति दी है. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. एनसीबीसी ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में करीब 50 के आसपास नई जातियों को शामिल करने की सिफारिश की. 

मुख्य तथ्य-

• पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग (एनसीबीसी) ने आठ राज्यों में कुल 28 बदलाव किए जाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी.
• यह आठ राज्य असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड हैं.
• अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में किए गए 28 संशोधनों में से 15 नई प्रविष्टियां हैं.
• 9 समानार्थक शब्द की जाति हैं या फिर सूची में पहले से मौजूद जातियों की उप जातियां हैं.
• सूची में चार संशोधन किए गए हैं.
• केंद्र सरकार ने ओबीसी में क्रीमीलेयर के मानकों में ढील देने पर भी विचार किया है.

शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण लाभ-

• कैबिनेट के निर्णय के नोटिफिकेशन के साथ ही केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल इन नई जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा मिलने लगेगी.
• इसके अलावा उन्हें केंद्र की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति व अन्य कल्याणकारी योजनाओं में भी आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा.
• एनडीए सरकार के कार्यकाल में दूसरी बार केन्द्रीय कैबिनेट ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है.

एनसीबीसी के बारे में-

• एनसीबीसी किसी जाति या उप जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के अनुरोध की समीक्षा करता है.
• इसके अलावा ही आपत्तियों की सुनवाई भी करता है.
• एनसीबीसी की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं.

केंद्र सरकार ने किसानों और प्रजनकों को जोड़ने के लिए ई– पशुहाट पोर्टल का शुभारंभ किया-(06-DEC-2016) C.A

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने 26 नवंबर 2016 को ई–पशुहाट पोर्टल (www.epashuhaat.gov.in) का शुभारंभ किया. दुनिया में यह पहली बार है जब प्रजनकों और किसानों को एक दूसरे से जोड़ने और गोजातीय जर्मप्लाज्म की उपलब्धता के बारे में बताने के लिए विशेष रूप से एक पोर्टल बनाया गया है.

पोर्टल के जरिए प्रजनक और किसान प्रजनन करने वाले पशुधन की बिक्री और खरीद कर सकेंगें, पोर्टल पर अपलोड किए गए देश के सभी एजेंसियों और हितधारकों के साथ वीर्य, भ्रूण और जीवित पशुओं समेत जर्मप्लाज के सभी रूपों पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगें.

पोर्टल किसानों को देश की अलग– अलग एजेंसियों के साथ बीमारी मुक्त गुणवत्तापूर्ण गोजातीय जर्मप्लाज्म की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराएगा. पोर्टल से उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले जर्मप्लाज्म के प्रसार को बढ़ावा मिलेगा.

पोर्टल का उद्देश्य:

•    पशुधन जर्मप्लाज्म और अतिरिक्त संबंधित सेवाओँ के लिए ई– व्यापार बाजार पोर्टल.

•    केंद्र, राज्य, सहकारी, दूध संघ और निजी एजेंसियों के साथ किसानों और प्रजनकों को जोड़ना.

•    जर्मप्लाज्म की उपलब्धता पर रीयल टाइम प्रामाणिक प्रमाणपत्रित जानकारी प्रदान करना.

पृष्ठभूमि:

दुनिया में भारत की गोजातीय आबादी सबसे अधिक है. 199 मिलियन मवेशियों की आबादी के साथ यहां विश्व मवेशी आबादी के कुल 14% मवेशी रहते हैं. इनमें 105 मिलियन भैंसे हैं. भैंसों की विश्व आबादी का यह 53% है. इनमें से 60 मिलियन मवेशी सीमांत, छोटे और मझोले किसान परिवारों के पास हैं. पशुधन का औसत आकार 2-3 दुधारू पशु प्रति परिवार है.

80% स्वदेशी पशुओं का विवरण उपलब्ध नहीं है और 20% 37 नस्लों से ताल्लुक रखते हैं जिसे राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएजीआर) ने मान्यता प्रदान की है. स्वदेशी गोजातीय नस्लें मजबूत, गर्मी सहने वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरीं और जलवायु संबंधि चरम परिस्थितियों में जीवित रहने और कम आदानों के साथ जीवित रहने के गुणों से भरी होती हैं.

पोर्टल 'किसान से किसान' और 'किसान से संस्थान' के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करेगा. इसलिए, यह बिचौलियों की भागीदारी को कम करेगा और एक तुलनात्मक फार्म नेटवर्क बनाएगा जो किसानों को स्थानीय जानकारी और संसाधनों के आदान– प्रदान की सुविधा देगा.

दिल्ली उच्च न्यायलय का निर्णय पैतृक संपत्ति पर बेटे का कानूनी अधिकार नहीं-(06-DEC-2016) C.A

दिल्‍ली उच्च न्यायलय ने निर्णय दिया है कि मां-बाप का घर अनिवार्य रूप से या कानूनन किसी बेटे को नहीं मिल सकता. बेटा अपने मां-बाप की मर्जी से ही उनके घर में रह सकता है.

उच्च न्यायलय के आदेश के अनुसार बेटे की वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, उसे मां-बाप द्वारा हासिल‍ मकान में रहने का कानूनी अधिकार नहीं दिया जा सकता. यह निर्णय जस्टिस प्रतिभा रानी की अदालत ने दिया.

उच्च न्यायलय का निर्णय-

• उच्च न्यायलय ने इस मामले में एक व्‍यक्ति की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिया.
• इस व्‍यक्ति के मां-बाप ने बेटे-बहू के कब्‍जे से मकान खाली कराने हेतु मुकदमा दायर किया था.
• इस मामले में निचली अदालत ने माता-पिता के पक्ष में आदेश दिया था.
• इसके बाद इस दंपती ने निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी.

बुजुर्ग मां-बाप का आरोप-

• व्‍यक्ति के बुजुर्ग मां-बाप ने कोर्ट से कहा था कि बेटे-बहू ने उनके 'जीवन को नर्क' बना दिया है. बेटे-बहू ने दावा किया था कि मकान के वे भी सह-मालिक हैं, क्‍योंकि उन्‍होंने इसकी खरीद और निर्माण में पैसा लगाया है, लेकिन जस्टिस प्रतिभा रानी के सामने बेटे-बहू इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं पेश कर पाए.
• माता-पिता ने इस संबंध में पुलिस से भी शिकायत की थी और पब्लिक नोटिस के जरिए भी बेटों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था.

लोक सभा में कराधान विधि दूसरा संशोधन विधेयक पारित हुआ-(06-DEC-2016) C.A

लोकसभा में 29 नवम्बर 2016 को कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ. यह विधेयक बिना चर्चा के पारित किया गया. विधेयक में कालाधन रखने वालों को एक और मौका दिया गया है. नोटबंदी के दृष्टिगत इसमे अघोषित आय को पचास फीसदी कर अदायगी के साथ वैध बनाने का प्रावधान है.

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 28 नवम्बर 2016 को आयकर कानून में संशोधन हेतु लोकसभा में एक विधेयक पेश किया था. विधेयक के अनुसार नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव किया गया है.

अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा. राज्यसभा के पास 14 दिनों के भीतर इसे पास करने का विकल्प है.

संशोधन विधेयक के मुख्य तथ्य-

• यह आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2016 का और संशोधन करने वाला विधेयक धन विधेयक है.
• 25 प्रतिशत राशि उन्हें तत्काल वापस कर दी जाएगी और शेष 25 प्रतिशत राशि चार साल बाद वापस की जाएगी.
• अघोषित आय का 30 प्रतिशत की दर से कर भुगतान करना होगा.
• अघोषित आय पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा.
• साथ ही पीएमजीके उपकर नाम से 33 प्रतिशत अधिभार (30 प्रतिशत का 33 प्रतिशत) लगाया जाएगा.
• प्रस्तावित संशोधित आयकर कानून में यह भी प्रावधान है कि घोषित कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत प्रधानमंत्री मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में लगाना होगा, जिसक कोई ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा.
• इस राशि को चार साल तक नहीं निकाला जा सकेगा. इस धन से सरकार को साधन मिलेंगे जिनसे विकास कार्य किए जा सकेंगे.
• प्रधानमंत्री ने इसी संबंध में गरीब कल्याण कोष की भी घोषणा की.
• वित्त मंत्री अरूण जेटली के अनुसार सरकार ने आयकर अधिनियम में संशोधन किया है. इसमें प्रावधान है कि लोग अपना अघोषित धन बैंक में जमा कर उसकी जानकारी देंगे तो उन्हें 50 प्रतिशत कर, जुर्माना और अधिभार देना होगा.
• लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के मध्य विभिन्न संशोधनों को नामंजूर करते लोकसभा में कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान की गयी.
• संशोधित विधेयक भर्तृहरि महताब, एन के प्रेमचंद्रन, के सी वेणुगोपाल के द्वारा तैयार किया गया है.

दूसरा संशोधन विधेयक क्यों-

• सरकार द्वारा काले धन के विरुद्ध की गई कार्रवाई से 70 हजार करोड़ रुपए का काला धन सामने आया.
• सरकार का मानना है कि 8 नवंबर के बाद से देश में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद लोग अपना कालाधन गैर कानूनी तरीके से बदल रहे हैं.
• इस प्रक्रिया को रोकने हेतु यह विधेयक लाया गया.
• इस कदम का उद्देश्य कालेधन पर रोक लगाना और ऐसे धन को मुख्यधारा में लाना है.