अमूल ने शुरू किया देश का पहला रोबोटिक डेयरी प्लांट-(02-NOV-2013) C.A

भारत की सबसे बड़ी दुग्ध प्रसंस्करण (डेयरी) कंपनी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड ने एक रोबोटिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र (डेयरी प्लांट) का आरंभ 31 अक्टूबर 2013 को मुंबई से 50 किमी दूर विरार इलाके में किया. प्रचालन हेतु पूरी तरह से रोबोट पर आधारित यह संयंत्र देश का पहला रोबोटिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र है.

गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड को आमतौर पर इसके सबसे चर्चित ब्रांड अमूल के नाम से जाना जाता है. अमूल के विरार स्थित इस संयंत्र की संकलन क्षमता 50000 लीटर प्रति घंटे है.
कंपनी के अनुसार यह संयंत्र जल्द ही आइसक्रीम उत्पादन के सबसे बड़े संयंत्र के रूप में भी विकसित किया जाना है और लक्षित उत्पादन 2 लाख लीटर प्रतिदिन होनी है.

पहले रोबोटिक संयंत्र से मिल्क पाउच पिक एंड प्लेस की प्रणाली का भी आरंभ किया जाना है और उष्ण जल वाले जेनरेटर के माध्यम से उर्जा का संवर्धन किया जाना है.

गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड (जीसीएमएमएफ, Gujarat Cooprative Milk Marketing Federation Limited, GCMMF)

गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड अर्थात अमूल देश की सबसे बड़ी बड़ी दुग्ध प्रसंस्करण (डेयरी) कंपनी है. इस कंपनी के देश भर में 7000 एक्सक्लूजिव स्टोर हैं. कंपनी का वार्षिक टर्नओवर वित्त वर्ष 2012-13 में 2.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर था. अमूल प्रतिदिन 13 मिलियम लीटर दुग्ध का 16914 ग्रामीण सहकारिकता समितियों, 24 जिलों तथा 3.18 मिलियन दुग्ध उत्पादकों से संग्रहण करता है. अमूल देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पाद निर्यातक भी है. इसके उत्पाद अमेरिका, खाड़ी देशों, सिंगापुर, फिलीपींस, जापान, चीन तथा ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किये जाते हैं. जीसीएमएमएफ की स्थापना वर्ष 1973 में की गयी थी. जीसीएमएमएफ का मुख्यालय गुजरात के साणंद में है.

Who: अमूल

Where: मुंबई से 50 किमी दूर विरार इलाके में

What: रोबोटिक दुग्ध डेयरी प्लांट का आरंभ

When: 31 अक्टूबर 2013

भारत और वियतनाम के बीच सज़ायाफता कैदियों के ह‍स्‍तांतरण की संधि पर हस्‍ताक्षर-(02-NOV-2013) C.A

भारत और वियतनाम ने दोनों देशों की जेलों में बंद एक-दूसरे के नागरिकों को स्वदेश भेजने के समझौते पर हस्ताक्षर किए. समझौते पर भारत के केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री त्रान दाई क्वांग ने नई दिल्ली में 1 नवंबर 2013 को हस्ताक्षर किए.
 
इस संधि के मुख्य प्रावधान 
इस संधि में वियतनाम में सज़ा काट रहे भारतीय कैदियों को अपनी शेष सज़ा भारत में पूरी करने का प्रावधान किया गया है.  इससे उन्‍हें अपने परिवार से मिलने में सुविधा होगी. इससे उनके सामाजिक पुनर्वास की प्रक्रिया में भी मदद मिलेगी.

इसके अलावा दोनों मंत्रियों ने सुरक्षा मामलों, प्रशिक्षिण के मुददों, क्षमता निर्माण, साइबर-सुरक्षा, सा‍इबर-अपराध, एक-दूसरे के देश में अपराध, आतंकवाद और आपदा प्रबंधन पर आपसी बातचीत की. दोनों देशों ने आपसी हित के विभिन्‍न मुद्दों पर मिलकर काम करने का संकल्‍प भी दोहराया.

विदित हो कि भारत सरकार ने अब तक इस तरह के समझौते ब्रिटेन, मॉरीशस, बुल्‍गारिया, कम्‍बोडिया, मिस्र, फ्रांस, बांग्‍लादेश, कोरिया, सउदी अरब, ईरान, श्रीलंका, संयुक्‍त अरब अमारात, मालदीव, थाईलैंड, तुर्की, इटली, बोस्निया और हर्जेगोविना, इजरायल और रूस के साथ किए हैं.
 
इसी तरह के समझौतों पर बातचीत की प्रक्रिया कनाडा, हॉंगकांग, ब्राजील और स्‍पेन की सरकारों के साथ भी सम्‍पन्‍न हुई है. इन संधियों से श्रीलंका, मॉ‍रीशस और ब्रिटेन से 43 भारतीय कैदियों की स्‍वदेश वापसी में मदद मिली है. इसी तरह ब्रिटेन और फ्रांस के 7 कैदियों को उनके अपने देश भेजा जा सकेगा.

7वीं संयुक्‍त राष्‍ट्र कांग्रेस में अपराध की रोकथाम और अपराधियों के आचरण पर वर्ष 1985 में विदेशी कैदियों के स्‍थानान्‍तरण से संबंधित मॉडल समझौते को अपनाया गया था. इसके बाद से कई देशों ने द्विपक्षपीय और बहुपक्षीय संधियां की हैं. 

कैदियों के प्रत्‍यावर्तन अधिनियम-2003 को उक्‍त उद्देश्‍यों को प्राप्‍त करने के लिए लागू किया गया था. इस अधिनियम के मकसद को हासिल करने के लिए आपसी हित वाले देशों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए जाने की जरूरत है.

Who: भारत और वियतनाम

Where: नई दिल्ली

What: जेलों में बंद एक-दूसरे के कैदियों को स्वदेश भेजने के समझौते पर हस्ताक्षर

When: 1 नवंबर 2013

इंडिया एट रिस्क में वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस के हाइजैक किए गए विमान से संबंधित घटना का वर्णन-(02-NOV-2013) C.A

इंडिया एट रिस्क: जसवंत सिंह

इंडिया एट रिस्क (India at Risk) नामक पुस्तक पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह द्वारा लिखित है. इसमें लेखक ने वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस के हाइजैक किए गए विमान IC-814 से संबंधित घटना का विस्तार से वर्णन किया है. पुस्तक में जसवंत सिंह ने तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री एवं भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के उस दावे का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें जसवंत सिंह के आतंकवादियों के साथ जाने के फैसले के बारे में जानकारी नहीं थी.
 
जसवंत सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी के दावे को खंडन करते हुए कहा है कि वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस के हाइजैक किए गए विमान में बंधक यात्रियों को छोड़ने के बदले में रिहा किए गए तीन आतंकवादियों के साथ कंधार जाने के उनके फैसले के बारे में तत्कालीन गृहमंत्री आडवाणी को जानकारी थी.
 
जसवंत सिंह ने पुस्तक में लिखा है कि पहले तो मैं किसी भी तरह का समझौता करने के खिलाफ था. बाद में जैसे-जैसे दिन गुजरता गया, मेरा मन बदलने लग गया. कंधार जाने के अपने निर्णय के कारण बताते हुए तत्कालीन विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें लगा कि उस वक्त मौके पर रहना उनकी जिम्मेदारी थी जब 161 बंधक यात्रियों के बदले तीन आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा ताकि अंतिम समय में कोई अवरोध नहीं हो.  
 
विदित हो कि 24 दिसम्बर 1999 को इंडियन एयरलाइंस के काठमांडो से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले विमान का अपहरण कर लिया गया था और 1 जनवरी, 2000 को तीन आतंकवादियों को रिहा करने के बदले में विमान में बंधक बनाये गये यात्रियों को छोड़ने के साथ इस संकट का समाधान निकला.

Who: जसवंत सिंह

What: इंडिया एट रिस्क

आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर सितम्बर 2013 में आठ प्रतिशत रही-(02-NOV-2013) C.A

आठ बुनियादी ढांचा उद्योगों की वृद्धि दर सितम्बर 2013 में 8 प्रतिशत रही जबकि अगस्त 2013 में बुनियादी उद्योगों में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. इससे पूर्व वर्ष 2012 के सितम्बर महीने में वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत थी. बुनियादी ढांचा उद्योगों में वृद्धि दर का कारण कच्चा तेल, इस्पात तथा बिजली क्षेत्र के बेहतर का प्रदर्शन रहा. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यह आंकड़े नई दिल्ली में 31 अक्टूबर 2013 को जारी किए गए.
 
इन आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 38 प्रतिशत भारांश रखने वाले बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2013-14 की अप्रैल-सितम्बर अवधि में 3.2 प्रतिशत रही जो इससे पूर्व वित्त वर्ष (2012-13) की इसी अवधि में 6.6 प्रतिशत था. 

विदित हो कि आठ बुनियादी उद्योगों में- कोयला, कच्‍चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद (कच्‍चे पैट्रोलियम का 0.93 प्रतिशत), उर्वरक, स्‍टील (मिश्रधातु तथा गैर मिश्रधातु), सीमेंट,विद्युत आते हैं.

दिए गए आंकड़े अस्‍थायी हैं. कोयले, कच्‍चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्‍पाद तथा सीमेंट से संबंधित आंकड़ों के संबंध में वर्ष 2012 के समान महीनों के आंकड़ों के आधार पर संशोधन किया गया.

Who: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

Where: नई दिल्ली

What: आठ बुनियादी ढांचा उद्योगों की वृद्धि दर के आंकड़े

When: 31 अक्टूबर 2013

18वीं एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत ने स्वर्ण पदक जीता-(01-NOV-2013) C.A

भारतीय पुरुष कम्पाउंड तीरंदाजी टीम ने चीनी ताइपे में आयोजित 18वीं एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक 31 अक्टूबर 2013 को जीता. अभिषेक वर्मा, रतन सिंह और संदीप कुमार की भारतीय तिकड़ी ने कड़े मुकाबले में लिहोंग मिन, योंग ही चोई और जोंग्हो किम की कोरियाई टीम को 233-231 से पराजित किया.

भारत ने क्वार्टर फाइनल में इराक को 231-222 से पराजित करने के बाद सेमीफाइनल में मेजबान चीनी ताइपे को 231-220 से पराजित किया था. भारतीय टीम ने क्वालिफिकेशन राउंड में सर्वाधिक 2086 अंक हासिल किए थे.

विदित हो कि भारत की महिला कम्पाउंड टीम कांस्य पदक के मुकाबले में कोरिया के खिलाफ पांच अंकों से पराजित हुई और उसे चौथे स्थान मिला.

18वीं एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता

18वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप (2013) का आयोजन एशियाई तीरंदाजी संघ द्वारा चीनी ताइपे में 29 अक्टूबर 2013 से 2 नवम्बर 2013 तक किया जाना है.

Who: भारतीय कम्पाउंड टीम

Where: चीनी ताइपे

What: 18वीं एशियाई तीरंदाजी चैम्यिनशिप में स्वर्ण पदक जीता

When: 31 अक्टूबर 2013

Why: फाइनल में कोरिया की टीम को पराजित कर

संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया में रासायनिक हथियारों के उत्पादन केंद्र के पूरी तरह नष्ट होने की पुष्टि की-(01-NOV-2013) C.A

संयुक्त राष्ट्र के रासायनिक हथियारों के निरीक्षकों ने सीरिया में रासायनिक हथियारों के उत्पादन केंद्र के पूरी तरह नष्ट होने की पुष्टि 31 अक्टूबर 2013 को की.

रासायनिक हथियारों के प्रसार को रोकने वाली संस्था ओपीसीडब्ल्यू ने कहा कि सीरिया सरकार ने रासायनिक हथियारों के निर्माण और मिश्रण तथा हथियारों में गैस भरने के प्रयोग में लाए जाने वाले सभी उपकरण नष्ट कर दिए. सीरिया पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगने के बाद इन हथियारों को खत्म करने के लिए हथियार निरीक्षक वहां भेजे गए थे.

सीरिया ने संयुक्त टीम को 23 ठिकानों पर 41 रासायनिक हथियार केंद्रों की सूची सौंपी. जब टीम ने 41 में से 37 ठिकानों पर जाकर रासायनिक हथियार बनाने, उन्हें विकसित करने और मिश्रित करने के सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया. टीम दो ठिकानों पर सुरक्षा कारणों से नहीं जा सकी. संयुक्त राष्ट्र और रासायनिक हथियारों पर पाबंदी के संगठक को ओपीसीडब्ल्यू का अगला कदम अगले साल के मध्य तक सीरिया के सभी रासायनिक हथियारों को नष्ट करना है.

विदित हो कि सीरिया ने अपने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने से संबद्ध योजना अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था ओपीसीडब्ल्यू को 24 अक्टूबर 2013 को सौंपी थी. सीरिया ने ऐसे 23 स्थानों की सूची सौंपी थी, जहां रासायनिक हथियार रखे हुए थे.

रासायनिक हथियार निषेध संगठन

रासायनिक हथियार निषेध संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थित एक संस्था है जो दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने और उनकी रोकथाम के लिए काम करती है. रासायनिक हथियार निषेध संगठन की स्थापना 28 अप्रैल 1997 को की गई थी. इसका मुख्यालय हेग (नीदरलैण्ड) है. सीडब्लूसी के सभी सदस्य देश स्वतः इसके सदस्य हो जाते हैं. वर्तमान में 190 राष्ट्र इसके सदस्य हैं. 13 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर किए गए रासायनिक हथियार संधि को लागू करने के लिए ओपीसीडब्ल्यू को स्थापित किया गया था.

Who: संयुक्त राष्ट्र के रासायनिक हथियारों के निरीक्षकों

What: सीरिया में रासायनिक हथियारों के उत्पादन केंद्र के पूरी तरह नष्ट होने की पुष्टि की

When: 31 अक्टूबर 2013

भारत और क्यूबा के मध्य प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर-(01-NOV-2013) C.A

पेरू की ऐतिहासिक यात्रा के बाद उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी 30 अक्टूबर 2013 को क्यूबा पहुंचे. क्यूबा पहुंचने के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भारत के एक समारोह का उद्घाटन किया जो नृत्यरूपा से प्रारंभ हुआ. यह छह शास्त्रीय नृत्यों का मिश्रण है.

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की यात्रा के दौरान भारत और क्यूबा ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर 30 अक्टूबर 2013  को हस्ताक्षर किए. यह समझौता प्रसार भारती और क्यूबा के रेडियो तथा टेलिविजन संस्थान के बीच किया गया. समझौते पर हस्ताक्षर क्यूबा में भारत के राजदूत चिंतापल्ली राज शेखर और इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष एमिलिओ मॉइसेस गैरसिआ बोरोतो ने किए.

इस समझौते के तहत दोनों देश परस्पर हित के मुद्दों पर सह-निर्माण के अवसरों का पता लगाएंगे. इस समझौते से सांस्कृतिक मनोरंजन, शिक्षा, विज्ञान, खेल तथा समाचारों के क्षेत्र में आदान-प्रदान आसान होगा. इससे फिल्म और अन्य कार्यक्रमों का मिलकर निर्माण करने के अवसर भी पैदा होंगे.

यात्रा के दौरान भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने क्यूबा के क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो से भी मुलाकात की. क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति कास्त्रो ने कई महीनों के बाद किसी विदेशी प्रतिनिधि से मुलाकात की है. कास्त्रो पिछली बार जुलाई 2013 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से मिले थे. कास्त्रो का स्वास्थ्य खराब है और उन्होंने जुलाई 2006 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था.

दोनों देश गुट निरपेक्ष आंदोलन (नाम) के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं. गुट निरपेक्ष आंदोलन में मिलकर काम करने के बावजूद यह किसी अति विशिष्ट भारतीय हस्ती का साम्यवादी देश का यह पहला द्विपक्षीय दौरा है. पूर्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अन्य नेताओं द्वारा की गई यात्राएं बहुपक्षीय आयोजनों और बैठकों का हिस्सा थीं.

कैरीबियाई देश में 1959 में साम्यवादी क्रांति के समय से ही क्यूबा और भारत के बीच मजबूत संबंध हैं. भारत उन देशों में शामिल था जिन्होंने कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी क्यूबा को सबसे पहले मान्यता प्रदान की थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू पहले बड़े वि नेताओं में शामिल थे जिन्होंने 1960 में हवाना का दौरा किया था.

Who: उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी

Where: क्यूबा

What: भारत और क्यूबा ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन

When: 30 अक्टूबर 2013

उच्चतम न्यायालय का सिविल सेवकों का कार्यकाल निश्चित करने का केंद्र व राज्यों को निर्देश-(01-NOV-2013) C.A

प्रशासनिक अधिकारियों के मनमाने तबादले के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने 31 अक्टूबर 2013 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए केंद्र, राज्य तथा संघीय क्षेत्रों को आल इंडिया सर्विस (कंडक्ट) रूल्स 1968 3(3) के अंतर्गत तीन माह के भीतर सिविल सेवकों के निश्चित कार्यकाल तय करने का निर्देश दिया. उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला सेवानिवृत्त 83 नौकरशाहों के द्वारा राजनीतिक दखलंदाजी से मुक्त कराने हेतु दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुनाया.

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के एस राधाकृष्णन व न्यायमूर्ति पीसी घोष की खंडपीठ ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का कार्यकाल निश्चित होने से वे अधिक कार्यकुशलता से काम कर पायेंग.

न्यायालय की खंडपीठ ने नौकरशाही की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु यह सुझाव भी दिया कि संसद को नियुक्तियों, तबादलों और अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियमन से संबंधित कड़े कानून बनाने चाहिए. इसके लिए उच्चतम न्यायलय ने सरकार को एक सिविल सर्विस बोर्ड के गठन का आदेश दिया.

उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतयी सेवा नियम के नियम संख्या 3 (3) (3) की व्याख्या करते हुए कहा कि सिविल सेवकों को दिये गये सभी निर्देश लिखित होने चाहिए और किसी कारणवश तात्कालिक मौखिक आदेश के पुष्टि हेतु लिखित आदेश जारी होना चाहिए.

Who: उच्चतम न्यायालय

What: केंद्र व राज्य को तीन माह के भीतर सिविल सेवकों के निश्चित कार्यकाल तय करने का निर्देश

सोनिया गांधी फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व की शीर्ष 74 शक्तिशाली हस्तियों में शामिल-(01-NOV-2013) C.A

फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2013 की विश्व की सबसे शक्तिशाली हस्तियों की सूची 30 अक्टूबर 2013 को जारी की. विश्व की सर्वाधिक 74 शक्तिशाली हस्तियों की सूची में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 21 वें स्थान पर जबकि प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह 28वें स्थान पर हैं. फोर्ब्स की सूची में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी से 7 पायदान नीचे हैं.

'फोर्ब्स' की वर्ष 2013 की ताकतवर लोगों की सूची में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन प्रथम स्थान पर जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को दूसरे स्थान पर रखा गया. व्लादिमिर पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से एक पायदान ऊपर हैं. राष्ट्रपति बराक ओबामा वर्ष 2012 में इस सूची में शीर्ष पर थे.

फोर्ब्स पत्रिका ने सोनिया गांधी को दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली महिला करार दिया है. फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2013 के सूची में शामिल महिलाओं में पहला स्थान जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल तथा दूसरा स्थान ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा रौसेफ का है. 

भारतीय उप महाद्वीप में मात्र तीन लोग फोर्ब्स की दुनिया के ताकतवर लोगों की सूची में अपना नाम दर्ज करा पाये हैं. ये तीनों लोग भारत के ही हैं. भारतीयों में सबसे ताकतवर व्यक्ति के रुप में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, जो 74 ताकतवर इंसानों की सूची में 21 वें स्थान पर हैं. इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 28 वें स्थान पर हैं और सबसे अमीर भारतीय रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी 38 वें स्थान पर हैं. 

फोर्ब्स की सूची में चीन के छोड़कर भारत के किसी भी पड़ोसी देश का कोई व्यक्ति शामिल नहीं है. चीन के चार लोग इस सूची में अपना स्थान बना पायें हैं, जिनमें वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख शी जिनपिंग तीसरे सबसे ताकतवर व्यक्‍ति के रूप में उभरे हैं. चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग उनसे 11 पायदान नीचे 14 वें स्थान पर हैं. चीन इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शुडोंग डिंग 36 वें स्थान पर और कारोबारी रोबिन ली 61 वें स्थान पर हैं.

फोर्ब्स ने राहुल गांधी को भारत के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक वंश का उत्तराधिकारी माना है.

वर्ष 2013  'फोर्ब्स' की सूची में 17 ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिनका कुल सकल घरेलू उत्पाद 48,000 अरब डॉलर है. वहीं सूची में 27 सीईओ या उद्योग जगत के दिग्गज हैं, जिनकी कंपनियों का सालाना कारोबार 3,000 अरब डॉलर है. 

फोर्ब्स ने माना है कि दुनिया की आबादी करीब 7.2 बिलियन है जिसमें 72 सबसे शक्तिशाली हस्तियां हैं. फोर्ब्स की सूची के अनुसार सोनिया गांधी भारत की सबसे शक्तिशाली हस्ती है. उनके पश्चात् मनमोहन सिंह का नंबर आता है.

ताकतवर लोगों की सूची तैयार करने की कार्य प्रणाली 
फोर्ब्स ने इस सूची को तैयार करने में जिस कार्य प्रणाली का इस्तेमाल किया है उसमें सबसे पहले यह देखा गया है कि उस हस्ती का कितने लोगों पर प्रभाव है. दूसरा यह भी आंका गया है कि उसकी संपत्ति कितना है या अर्थव्यवस्था पर उसकी पकड़ कितनी है. अंत में यह देखा गया है कि वह हस्ती अपने शक्ति का कितना प्रयोग करता है.

Who: फोर्ब्स पत्रिका

What: वर्ष 2013 की विश्व की सबसे शक्तिशाली हस्तियों की सूची

When: 30 अक्टूबर 2013

गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का शिलान्यास-(01-NOV-2013) C.A

सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा जिले में 'लौह पुरुष' सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का शिलान्यास 31 अक्टूबर 2013 को किया. इसका नाम स्टेचू ऑफ यूनिटी रखा गया.

स्टेचू ऑफ यूनिटी से संबंधित मुख्य तथ्य

• स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (93 मीटर) से दुगनी ऊंची होनी है.
• इस प्रस्तावित प्रतिमा को एक छोटे चट्टानी द्वीप पर स्थापित किया जाना है. 
• यह स्थान केवाड़िया में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के मध्य में है. 
• सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होनी है.
• इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर होनी है और यह 5 वर्ष में लगभग 2500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होनी है.

सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित मुख्य तथ्य

• भारत की आजादी के बाद वह देश के पहले गृह मंत्री और भारत के उप प्रधानमंत्री थे.
• सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं.
• उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और आज़ादी के बाद भारत के उप-प्रधानमंत्री के रूप में राजाओं और नवाबों की 500 से अधिक रियासतों को भारत में शामिल करने के काम का नेतृत्व किया.
• उनकी इच्छा शक्ति और शासन क्षमता अनोखी थीं और इसीलिए उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है.
• वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में से एक थे.
• उनका जन्म नाडियाड, गुजरात के एक छोटे से गांव में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था.

Who: गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी

Where: नर्मदा जिला, गुजरात

What: सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का शिलान्यास किया

When: 31 अक्टूबर 2013

भारत ने भूटान की नई सरकारी प्रोत्साहन योजना में सहायता हेतु 100 करोड़ रुपये दिए-(01-NOV-2013) C.A

भारत ने भूटान की नई सरकारी प्रोत्साहन योजना में सहायता के लिए 100 करोड़ रुपये दिए. भूटान में भारत के राजदूत वीपी हरन ने थिम्पू में प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे को इस राशि का चैक प्रदान किया.

यह राशि भूटान की 11वीं योजना में सहायता के अलावा 500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार के पैकेज का हिस्सा है. भूटान सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र की मौजूदा आर्थिक तंगी से निपटने और उत्पादक आर्थिक गतिविधियों के लिए अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार की.

विदित हो कि भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहयोग के लिए भारत ने पड़ोसी देश भूटान को 5000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा 31 अगस्त 2013 को की थी. इस राशि में 500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज भी शामिल था. यह घोषणा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे के बीच हुई बैठक में की गई थी. भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे 30 जुलाई 2013 से 6 दिन की भारत की राजकीय यात्रा पर थे. भूटान का प्रधानमंत्री बनने के बाद शेरिंग तोबगे की भारत की पहली राजकीय यात्रा थी. शेरिंग तोबगे जुलाई 2013 में भूटान के प्रधानमंत्री बने थे.

Who: भारत

Where: थिम्पू

What: भूटान को 100 करोड़ रुपये दिए

Why: भूटान की नई सरकारी प्रोत्साहन योजना में सहायता के लिए