सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्री की याचिका पर पश्चिमी तट के
तीन- पन्ना, मुक्ता एवं ताप्ती तेल और गैस क्षेत्रों
के बारे में भारत सरकार के साथ विवाद का मुकदमा लंदन में चलाने की अनुमति 28
मई 2014 को प्रदान की. इसके साथ ही सर्वोच्च
न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें उसने विदेश
में मुकदमा चलाने के खिलाफ केन्द्र के अनुरोध पर सुनवाई करना मंजूर किया था.
विदित हो कि तेल मंत्रालय, भारत सरकार ने लंदन में मुकदमा चलाने का विरोध किया था और चाहता था कि मामला भारतीय न्यायालय में ही तय किया जाए.
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