बांग्ला कवि शंख घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित-(28-APR-2017) C.A

बांग्ला कवि प्रोफेसर शंख घोष (84 वर्षीय) को 27 अप्रैल 2017 को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया.

प्रोफेसर शंख घोष को 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया. वे एक जाने-माने कवि और आलोचक, प्रख्यात टीचर, साहित्य अकादमी से सम्मानित, पदम् भूषण से सम्मानित कवि हैं.

शंख घोष

•    घोष का जन्म वर्ष 1932 में हुआ था. उन्हें एक कवि, आलोचक और विद्वान के तौर पर जाना जाता है.

•    उनकी प्रमुख रचनाओं में आदिम लता-गुलमोमॉय, मूखरे बारो, सामाजिक नोय, बाबोरेर प्रार्थना, दिनगुली रातगुली और निहिता पातालछाया शामिल हैं. 

•    घोष को साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, रबीन्द्र पुरस्कार जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है.

•    पुरस्कार के रूप में शंख घोष को वाग्देवी की प्रतिमा, 11 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा.

इससे पहले वर्ष 1996 में बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था. इस प्रकार वे 19 वर्ष बाद देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान पाने वाले बांग्ला लेखक बने. इससे पहले बांग्ला लेखकों में ताराशंकर, विष्णु डे, सुभाष मुखोपाध्याय, आशापूर्णा देवी और महाश्वेता देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है. 

पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में मलयालम लेखक जी. शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था और वर्ष 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार गुजराती लेखक रघुवीर चौधरी को प्रदान किया गया था.

राजीव राय भटनागर सीआरपीएफ के नये चीफ नियुक्त-(28-APR-2017) C.A

सुकमा में हुए नक्सली हमले के दो दिन बाद राजीव राय भटनागर को केंद्र सरकार द्वारा सीआरपीएफ के महानिदेशक पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया गया. नक्सली हमले होने पर लंबे समय से सीआरपीएफ के महानिदेशक की स्थायी नियुक्ति नहीं होने से सरकार की आलोचना हो रही थी.

राजीव राय भटनागर

•    सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बनाए गए राजीव राय भटनागर 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं.

•    वर्तमान में वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख के पद पर तैनात हैं.

•    सीआरपीएफ के महानिदेशक का पद पिछले दो महीने से खाली पड़ा था.

•    28 फरवरी 2017 को के. दुर्गा प्रसाद द्वारा सीआरपीएफ महानिदेशक के पद से सेवानिवृत होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त महानिदेशक सुदीप लखटकिया को सुरक्षा बल के प्रमुख पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था.

सीआरपीएफ को खुली छूट

•    सुकमा में नक्सली हमले में 25 जवानों की शहादत के बाद सरकार ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सीआरपीएफ को नक्सलियों से निटपने के लिए 75 दिन की खुली छूट दी है.

•    सीआरपीएफ के कार्यकारी महानिदेशक, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी छत्तीसगढ़ कैंप में रहेंगे तथा वहीं रणनीति तय की जाएगी.

•    जंगलों में छिपे नक्सलियों को ढूंढने के लिए राडार, हवाई सर्विलांस आदि उपकरण ख़रीदे जायेंगे. 

•    नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए गुप्तचर सेवाओं की मदद ली जाएगी.

•    इसमें आवश्यकता पड़ने पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा पुलिस की सहायता भी ली जाएगी.

सर्वेक्षण में कर्नाटक सबसे भ्रष्ट राज्य घोषित-(28-APR-2017) C.A

नीति आयोग द्वारा 27 अप्रैल 2017 को जारी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कर्नाटक देश का सबसे अधिक भ्रष्ट राज्य पाया गया. इस सर्वेक्षण में सरकारी कामों में दी जाने वाली रिश्वत के आधार पर भ्रष्टाचार तय किया गया था.

नीति आयोग के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की 11वीं इंडिया करप्शन स्टडी-2017 रिपोर्ट में कहा गया है कि इन राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं के लिए जनता को रिश्वत देनी पड़ती है. इस सर्वेक्षण में देश के 29 में से 20 राज्यों को शामिल किया गया था.

सर्वेक्षण के आधार पर हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ सबसे कम भ्रष्ट राज्य हैं. वहीं कर्नाटक के बाद आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और पंजाब सबसे अधिक भ्रष्ट राज्यों की सूची में शामिल हैं.

मुख्य बिंदु

•    इस सर्वेक्षण में 20 राज्यों के शहरी और ग्रामीण इलाके के 3,000 लोगों की राय ली गई.

•    पिछले एक वर्ष में लगभग करीब एक तिहाई लोगों को एक बार सरकारी काम कराने के दौरान भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा.

•    वर्ष 2005 में कराये गये सर्वेक्षण में 53 प्रतिशत लोगों ने रिश्वत देने की बात स्वीकार की थी.

•    रिपोर्ट में व्यक्त अनुमान के अनुसार वर्ष 2017 में 20 राज्यों के 10 सरकारी महकमों में लोगों ने 6,350 करोड़ रुपये घूस के तौर पर दिए जबकि 2005 में यह आंकड़ा 20,500 करोड़ रुपये था.

•    पिछले वर्ष 31 प्रतिशत लोगों को स्कूल, अदालत, बैंक या अन्य कामों के लिए 10 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक की रिश्वत देनी पड़ी. वर्ष 2005 में 53 प्रतिशत लोगों को रिश्वत देनी पड़ती थी अर्थात् भ्रष्टाचार में 22 प्रतिशत की कमी आयी है.

•    इस सर्वेक्षण में जिन सेवाओं को मानक माना गया, उनमें खाद्य आपूर्ति, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, पुलिस, अदालत, बैंक, जमीन रजिस्ट्रेशन और टैक्स शामिल हैं.

सबसे अधिक भ्रष्ट राज्य

कर्नाटक	77.0 प्रतिशत
आंध्रप्रदेश	74.0 प्रतिशत
तमिलनाडु	68.0 प्रतिशत
महाराष्ट्र	57 प्रतिशत
जम्मू कश्मीर	44 प्रतिशत
पंजाब	42 प्रतिशत

सबसे कम भ्रष्ट राज्य

हिमाचल प्रदेश	3 प्रतिशत
केरल	4 प्रतिशत
छत्तीसगढ़	13 प्रतिशत

भारत विश्व का पांचवां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना-(28-APR-2017) C.A

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 अप्रैल 2017 को भारत विश्व में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में पांचवें स्थान पर था. वर्ष 2016 में भारत ने अपनी सेना पर करीब 55.9 अरब डॉलर खर्च किए हैं.

एसआईपीआऱआई के आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी पहले स्थान पर है.

इसके बाद चीन, रुस और सउदी अरब का स्थान आता है जो क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं. अपनी सेना पर अधिक खर्च करने वाले अन्य देशों में जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है.

एसआईपीआरआई के अनुसार विश्व सैन्य खर्च की विशेषताएं:

•    वैश्विक सैन्य खर्च वैश्विक जीडीपी का 2.2 फीसदी है.

•    जीडीपी के लिहाज से सबसे अधिक सैन्य खर्च मध्य पूर्व के देशों में और अमेरिका में सबसे कम था.

•    एशिया और ओसियाना में, वर्ष 2016 में सैन्य खर्चों में 4. 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, ऐसा दक्षिण चीन सागर में कई देशों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारों के दावों की वजह से पैदा हुए तनाव के कारण हुआ.

•    अमेरिका सबसे अधिक खर्च करने वाला देश रहा. 2015 और 2016 के बीच इसके खर्च में 1.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 271 अरब डॉलर हो गया.

•    सैन्य क्षेत्र पर सबसे अधिक खर्च करने वाले देशों की सूची में चीन, रुस औऱ सउदी अरब दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे.

•    वर्ष 2015 में सेना पर खर्च करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर रहने वाला सउदी अरब 63.7 अरब अमेरिकी डॉलर के खर्च के साथ 2016 में चौथे स्थान पर आ गया.

•    शीर्ष 15 देशों की सूची में पाकिस्तान शामिल नहीं है औऱ इसने 2016 में 9.93 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं.

•    पश्चिमी यूरोम में सैन्य क्षेत्र में खर्च लगातार दूसरे वर्ष भी बढ़ा और 2016 में इसमें 2.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

केन्‍द्र सरकार ने उत्‍तर प्रदेश में दिव्‍यांगों हेतु केन्‍द्रीय विश्‍व विद्यालय की घोषणा की-(28-APR-2017) C.A

यह घोषणा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने  डॉ.शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह के अवसर पर की. दिव्यांगों को स्कॉलरशिप देने के साथ ही हर शिक्षण संस्थान में ईक्वल अपर्चुनिटी सेल भी स्थापित किया जाना है.

प्रमुख तथ्य-

• नार्थ इंडिया का पहला डेफ कॉलेज भी डा.शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय में खोला गया.
• डा.शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय में ब्रेल प्रेस खोलने में आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की.
• दीक्षांत समारोह में 53 मेडल 37 मेधावियों को मिले हैं और इसमें 28 छात्राएं हैं, सिर्फ नौ छात्र हैं.
• प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कैंप लगाकर दिव्यांगों को निशुल्क उपकरण भी वितरित किए जाएंगे.
• डा.शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. निशीथ राय के अनुसार विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी दिव्यांगों को विशेष शिक्षा प्रदान करेगा.
• दृष्टिबाधित एमए हिंदी के छात्र मोहम्मद अकरम ने सर्वाधिक छह मेडल हासिल किए.
• वहीं 37 मेधावियों को 53 पदक वितरित किये गए जबकि 436 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गयी.
• इसमें से 203 छात्र और 233 छात्राएं हैं. यहां भी छात्राएं 53 प्रतिशत व छात्र 47 प्रतिशत हैं.
• मेडल सूची में सर्वाधिक पदक छात्राओं के खाते में गए हैं.

दीक्षांत समारोह की विशेषता-

• डा.शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में ब्रिटिश गाउन की जगह दीक्षांत ड्रेस पारंपरिक भारतीय परिधान छात्रों द्वारा पहने गए.
• यहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई के नाम पर प्रेक्षागृह बनाया गया.
• दीक्षांत समारोह में सांकेतिक भाषा में राष्ट्रगान व कुलगीत किया गया.

डा.शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय के बारे में-

• डा.शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय अपनी तरह का अनूठा विश्वविद्यालय है जो विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें शिक्षा प्रदान करता है.
• राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विकलांग उद्घार डॉ. शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय की स्थापना 131 एकड़ के कैंपस में की गई.
• यहां पर स्टूडेंट्स को सीसीटीवी, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर के साथ-साथ स्पेशल लैब, मेडिकल फैसिलिटी, स्पोर्ट्स, हॉस्टल आदि की बेहतर सुविधा दी गई है.

बिहार विधानसभा में जीएसटी विधेयक पारित-(28-APR-2017) C.A

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया. जीएसटी विधेयक पारित करने हेतु 24 अप्रैल 2017 को बिहार विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया.

प्रमुख तथ्य-

• वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित करने से पूर्व जीएसटी विधेयक पर विस्तृत चर्चा की गयी.
• जीएसटी विधेयक के पारित होने से वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी.
• विधानसभा में कांग्रेस ने भी सकारात्मक भूमिका निभाई और विधेयक का समर्थन किया.
• विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने विधेयक के पारित होने की घोषणा की
• जीएसटी विधेयक के पास होने के बाद बिहार कराधान विधि संशोधन विधेयक 2017 भी सर्वसम्मति से पारित हो गया.
• जीएसटी विधेयक के लागू होने से कर व्‍यवस्‍था आसान होगी, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.
• एक जुलाई को जीएसटी कानून लागू किए जाने के बाद बिहार को अतिरिक्‍त राजस्‍व का भी लाभ प्रदान किया जाएगा.

अन्य विधेयक पारित- 
इसके अतिरिक्त 24 अप्रैल 2017 को विधानसभा में बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक-2017, बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक और भू-अर्जन, पुनर्वास और पुन:व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) विधेयक भी सर्वसम्मति से पारित किए गए.

बिहार के वाणिज्य कर और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के अनुसार जब देश को फायदा होगा तो बिहार को भी फायदा होगा. बिहार एक बड़ा राज्य है. इस कानून से देश के छोटे व्यापारियों और गांव के लोगों को भी लाभ होगा.

संसद केंद्र सरकार के चार विधेयकों- केंद्रीय जीएसटी, एकीकृत जीएसटी, राज्‍य क्षतिपूर्ति जीएसटी तथा केन्‍द्र शासित प्रदेश जीएसटी विधेयक को पूर्व में ही पारित कर चुकी है.

जीएसटी के लाभ-

• जीएसटी लागू होने के बाद चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैप ड्यूटी, टेलीकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोटेर्शन पर लगने वाले टैक्स खत्म हो जाएंगे.
• इस व्यवस्था में गुड्स और सर्विसेज की खरीद पर अदा किए गए जीएसटी को उनकी सप्लाई के वक्त दिए जाने वाले जीएसटी के मुकाबले एडजस्ट कर दिया जाता है.
• जीएसटी के बारे में सबसे पहले मौजूदा राष्ट्रपति और तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 2006-2007 के बजट में प्रस्ताव दिया था.
• जीएसटी के लागू होने के बाद देश की ग्रोथ रेट में तुरंत एक से डेढ़ फीसदी का इजाफा होने की संभावना है.

भारत और श्रीलंका ने आर्थिक सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किये-(28-APR-2017) C.A

भारत और श्रीलंका ने आर्थिक सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किये. भारत के प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में नई दिल्‍ली में समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए.

श्रीलंका प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे पांच दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं. वह 29 अप्रैल तक भारत में रहेंगे. इस अवधि में वह दोनों देशों के मध्य रिश्तों को मजबूती प्रदान करेंगे. दोनों देशों के मध्य किए गए इस समझौता के बाद दोनों देशों की जनता के लाभ और आपसी संबंध मजबूत करने के उपायों पर भी विस्‍तार से चर्चा की गयी.

श्रीलंका सरकार ने आगामी माह प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान भारत के साथ एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर करने का प्रस्‍ताव किया. पीएम मोदी का दो हफ्ते बाद ही श्रीलंका की यात्रा पर जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है.

समझौता के प्रमुख तथ्य-

• समझौता के तहत श्रीलंका ने भारत को अपने पश्चिमी तट पर कच्चे तेल का रिजर्व भंडार बनाने की अनुमति दे दी है. श्रीलंका सरकार भारत सरकार के निवेश से त्रिंकोमाली में बंदरगाह और तेल टैंक फार्मो के विकास हेतु प्रयत्नशील है.
• भारत भी श्रीलंका में सरकारी तेल कंपनी इंडियन आयल कार्पोरेशन के माध्यम से त्रिण्कोमाली बंदरगाह पर कच्चे तेल का एक बड़ा रणनीतिक भंडार बनाना चाहता है.
• श्रीलंका के त्रिंकोमाली बंदरगाह में एक साथ लगभग 80-100 बड़े टैंकर के बराबर कच्चे तेल की भंडारण की सुविधा होगी.
• त्रिंकोमाली बंदरगाह पर 2300-2500 करोड़ रुपये की शुरुआती लागत आएगी.
• श्रीलंका के त्रिंकोमाली बंदरगाह पर भारत की मंशा सिर्फ तेल भंडारण व्यवस्था स्थापित करने की नहीं है अपितु वह इसे एक रणनीतिक प्लानिंग के तौर पर देख रहा है. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने त्रिंकोमली में पोर्ट के साथ ही तेल भंडार बनवाये थे.
• श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एलएनजी बिजली संयंत्र और टर्मिनल तथा पाइप वाली गैस की सप्‍लाई का भी प्रस्ताव है.
• समझौता के तहत श्रीलंका सरकार का उत्‍तरी और पूर्वी भागों में राजमार्ग और रेल परियोजनाएं बनाने का भी प्रस्‍ताव है.
• पूर्व एनडीए सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2003 में इसके लिए भारत ने श्रीलंका के साथ बातचीत की.

आर्थिक परियोजना में सहयोग हेतु समझौता- 
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागलेके अनुसार भारत-श्रीलंका ने आर्थिक परियोजना में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए हैं. इससे दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंध मजबूत होंगे और आर्थिक परियोजनाओं में सहयोग व विस्तार किया जाएगा.

टिप्पणी- 
समझौता का उद्देश्य- 
चीन की भावी चुनौती को देखते भारत हिंद महासागर में अपनी नौ सेना ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए त्रिंकोमाली बंदरगाह पर यह भंडारण व्यवस्था अहम साबित होगी. चीन ने श्रीलंका के एक अन्य हमबनतोला में न सिर्फ नया पोर्ट बनाया अपितु वहां एक आर्थिक क्षेत्र भी बना लिया. इससे हिंद महासागर में चीन की ताकत काफी बढ़ गई.

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने नया टैक्स प्लान प्रस्तुत किया-(28-APR-2017) C.A

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आम जनता के लिए न्य टैक्स प्लान पेश किया. नए टैक्स प्लान के तहत उन परिवारों को टैक्स में राहत प्रदान की गयी है, जिनके बच्चे हैं या जिन पर कोई निर्भर है. वर्ष 1986 के बाद अमेरिका में यह पहला टैक्स रिफॉर्म है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्वोच्च टैक्स को 39.6 प्रतिशत से कम करते हुए 35 प्रतिशत कर दिया. इस प्लान में शादीशुदा दंपतियों के लिए स्टैडर्ड डिडक्शन दोगुना करने का प्रस्ताव भी रखा गया है.

व्हाइट हाउस के मुख्य आर्थिक सलाहकार गैरी कोहन और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन म्युचिन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैक्स प्लान को सार्वजनिक किया. नए टैक्स प्लान के अनुसार अमेरिका के इतिहास की यह सबसे बड़ी कर कटौती होगी.
नए टैक्स प्लान में इनकम टैक्स स्लैब-

• नए टैक्स प्लान के अंतर्गत अमेरिका में इनकम टैक्स के लिए तीन स्लैब निर्धारित किए गए हैं.
• वर्तमान में अमेरिका में टैक्स रिटर्न हेतु कुल सात स्लैब संचालित हैं. जिन्हें घटाकर तीन करने का प्रस्ताव नए टैक्स प्लान में किया गया है.
• यह तीन स्लैब 10 फीसद, 25 फीसद और 35 फीसद की होंगी.
• कितनी आय वाला नागरिक किस टैक्स स्लैब के अंतर्गत आएगा इसका नीति निर्धारण किया जाएगा.

कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती का प्रस्ताव-

• नए टैक्स प्लान में कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती का प्रस्ताव किया गया है.
• कॉर्पोरेट टैक्स के क्षेत्र में टैक्स को 35 फीसद से घटाकर 15 फीसद किये जाने का प्रस्ताव है.
• व्हाइट हाउस के अनुसार ऐसी कंपनियां जिनके करोड़ों डॉलर विदेशों में हैं उन पर ''वन टाईम टैक्स'' (एक बार टैक्स) प्रणाली लागू की जाएगी.

कर में कटौती-

• इसके अलावा नए टैक्स प्लान में मॉर्गेज और चैरिटेबिल ट्रस्ट को दिये गए दान को छोड़ सभी तरह की कर राहतों को खत्म करने का प्रस्ताव भी है.
• अमेरिकी सरकार की योजना संपत्ति कर को खत्म करने की भी है.
• संपत्ति कर समाप्त होने से निजी तौर पर आयोजित व्यवसायों और अमेरिकी किसानों को मदद मिलेगी.
• संपत्ति कर के विश्लेषण से पता चलता है कि यह केवल अमेरिकियों के बहुत छोटे हिस्से को प्रभावित करता है.

मनप्रीत कौर ने एशियन ग्रां प्री में स्वर्ण पदक जीता-(28-APR-2017) C.A

भारतीय शॉट पुट खिलाड़ी मनप्रीत कौर ने 24 अप्रैल 2017 को चीन में खेली जा रही एशियन ग्रां प्री एथलेटिक्स मीट में शॉट पुट प्रतियोगिता के दौरान स्वर्ण पदक जीता.

मनप्रीत ने 18.86 मीटर तक शॉट पुट फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले उन्होंने 2015 में 17.96 मीटर तक शॉट पुट फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया था.

इस जीत के साथ ही वे विश्व में पहले स्थान पर आ गयी हैं. 

इस जीत से मनप्रीत ने अगस्त 2017 में लंदन में आयोजित होने वाले आईएएएफ विश्व चैंपियनशिप मुकाबले के लिए भी क्वालीफाई कर लिया. चीन के बियान सॉंग ने 17.96 मीटर की दूरी तक गोला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया.

मनप्रीत कौर

•    उनका जन्म 6 जुलाई 1990 को हुआ. अम्बाला की निवासी मनप्रीत कौर भारत की पेशेवर शॉट पुट महिला खिलाड़ी हैं.

•    उन्होंने 10 जनवरी 2013 को 75 किलोग्राम भार श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था. उन्होंने इस प्रतियोगिता में कुल 189 किलोग्राम का भार उठाया था.

विश्व बैंक ने राष्ट्रीय जलमार्ग -1 विकसित करने हेतु 375 मिलियन डॉलर ऋण की स्वीकृति प्रदान की-(28-APR-2017) C.A

जलमार्ग विकास परियोजना को नियत समय में पूरा करने और क्षमता में वृद्धि हेतु विश्व बैंक ने 375 मिलियन डॉलर ऋण की स्वीकृति प्रदान की है. राष्ट्रीय जलमार्ग -1 देश की महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना है.

राष्ट्रीय जलमार्ग -1 के तहत केंद्र सरकार हल्दिया से लेकर वाराणसी (1390 किलोमीटर) तक जलमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 5369 करोड़ रुपये की लागत से एनडब्ल्यू-1 (गंगा नदी) को विकसित कर रही है.

प्रमुख तथ्य-

• इस परियोजना को पूरा करने हेतु केंद्र सरकार ने विश्व बैंक से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता ली है.
• इस परियोजना से 1500-2000 डीडब्ल्यूटी की क्षमता वाले जहाजों के व्यावसायिक नेविगेशन सक्षम किए जाएँगे.
• परियोजना के अंतर्गत वाराणसी (उत्तर प्रदेश), साहिबगंज (झारखंड) और हल्दिया (पश्चिम बंगाल) में तीन बहुआयामी टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे.
• दूसरी ओर कालुघाट और गाज़ीपुर में दो अंतर-मॉडल टर्मिनल, पांच रॉल ऑफ रॉल ऑन टर्मिनल (आरओ-आरओ), वाराणसी, पटना, भागलपुर, मुंगेर, कोलकाता और हल्दिया में नौका सेवा का विकास, और पोत मरम्मत और रख-रखाव की सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
• वाराणसी एवं साहिबगंज में बहु-मॉडल टर्मिनल और फरक्का में नवीन नेविगेशन लॉक को निर्मित करने के लिए अनुंबध किए जा चुके हैं.
• हल्दिया में बहु-आयामी टर्मिनल का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा.
• साहिबगंज में बनने वाले बहु-आयामी टर्मिनल की आधारशिला 06 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रखी.
• अगस्त 2016 में सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाज़रानी मंत्री नितिन गडकरी ने वाराणसी में बनाए जाने वाले बहु-आयामी टर्मिनल की आधारशिला रखी.
• यह परियोजना भारत में पहली बार एनडब्ल्यू-1 पर गंगा सूचना सेवा प्रणाली को स्थापित करने हेतु आईडब्ल्यूए को सक्षम करेगी.
• नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) उपकरण, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधित सेवाएं हैं, जिसे अंतर्देशीय नेविगेशन में यातायात और परिवहन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है.
• राष्ट्रीय जलमार्ग– 1 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है.
• यह इलाहाबाद, वाराणसी, गाज़ीपुर, भागलपुर, पटना, हावड़ा, हल्दिया और कोलकाता के प्रमुख शहरों सेवा में अग्रसर है और गंगा से सटे क्षेत्रों की औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करने में योगदान देता है.
• इस क्षेत्र में रेल और सड़क गलियारे काफी अधिक भरे हुए हैं, इसलिए, एनडब्ल्यू -1 का विकास, परिवहन के एक वैकल्पिक, व्यवहार्य, आर्थिक, कुशल और पर्यावरण-अनुकूल तरीके की सुविधा प्रदान करेगा.

युनिस खान टेस्ट क्रिकेट में दस हजार रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बने-(28-APR-2017) C.A

पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर युनिस खान ने टेस्ट क्रिकेट में दस हजार रन पूरा करने वाले पाकिस्तान के पहले और विश्व के 13वें बल्लेबाज बन गए हैं. युनिस के नाम अब टेस्ट में 53.09 की औसत से 10,035 रन हो गए हैं.

युनिस खान ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध साबीना पार्क स्टेडियम में चल रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन यह कारनामा किया. युनिस खान ने रोस्टन चेस द्वारा फेंके गए 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका मार यह मुकाम हासिल किया.

उनसे पहले पाकिस्तानी का कोई और बल्लेबाज अब तक टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे नहीं कर सका था.

युनिस खान के बाद पाकिस्तान हेतु सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद का नंबर आता है, जिनके टेस्ट क्रिकेट में 8,832 रन हैं.

युनिस खान ने यह मुकाम अपनी 208वीं टेस्ट पारी में हासिल की. युनिस खान 10,000 रन बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी हैं. उन्होंने 39 साल 143 दिन की उम्र में इस उपलब्धि को अपने नाम किया.

उनसे पहले वेस्ट इंडीज के शिवनारायण चंद्रपॉल ने 37 साल 251 दिन की उम्र में यह रेकॉर्ड अपने नाम किया था. वे टेस्ट क्रिकेट में 11 देशों में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं.

टेस्ट मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची:

टेस्ट में सबसे ज्यादार रन भारत के सचिन तेंदुलकर (15,921 रन) के नाम दर्ज हैं. उनके बाद रिकी पोंटिंग (13,378 रन), जैक कैलिस (13,289 रन), राहुल द्रविड़ (13,288 रन), कुमार संगकारा (12,400 रन), ब्रायन लारा (11,953 रन), शिवनारायण चंद्रपाल (11,867 रन), महेला जयवर्धने (11,814 रन), एलन बॉर्डर (11,174 रन), एलेस्टर कुक (11,057 रन), स्टीव वॉ (10,927 रन) और सुनील गावस्कर (10,122 रन) का नंबर आता है. सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाले पहले टेस्ट क्रिकेटर थे.

चीन ने पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत लॉन्च किया-(28-APR-2017) C.A

चीन ने अपना पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत (एयरक्राफ्ट कैरियर) 26 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया. 

चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार यह एयरक्राफ्ट पूरी तरह से चीन में ही डिजाइन किया गया है. इस एयरक्राफ्ट कैरियर को डालियान के उत्तर-पूर्व बंदरगाह पर बनाया गया है. इसका निर्माण कार्य नवंबर 2013 में शुरू हुआ था.

इस एयरक्राफ्ट कैरियर को वर्ष 2020 तक सेना में शामिल किये जाने की संभावना है. 

यह चीन का टाइप 001ए नई श्रेणी का कैरियर है. बीजिंग का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग सेकंड हैंड सोवियत बिल्ट शिप था, जिसे 25 साल पहले बनाया गया था.

प्रमुख बिंदु

•    यह नया पोत 315 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है. यह 31 नॉटिकल मील प्रतिघंटे की रफ़्तार से दौड़ सकता है.

•    इस पोत का अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है लेकिन चीनी मीडिया के अनुसार इसका नाम शेडॉन्ग हो सकता है.

•    यह पोत पिछले एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग की तरह दिखता है लेकिन इसमें जो उपकरण लगाए गए हैं वो सभी आधुनिक टेक्नोलॉजी के हैं. 

•    चीन की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस युद्धपोत पर 24 जे-15 लड़ाकू विमानों के साथ 12 एंटी- सबमरीन हैलिकॉप्टरों को रखा जा सकता है.

सऊदी अरब के राजा के बेटे प्रिंस खालिद अमेरिकी दूत नियुक्त-(25-APR-2017) C.A

सउदी अरब के राजा सलमान ने 22 अप्रैल 2017 को एक शादी डिक्री जारी किया जिसमें उनके बेटे प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज के संयुक्त राष्ट्र (यूएस) में सऊदी अरब का राजदूत बनने की बात कही गई थी. प्रिंस अब्दुल्ला बिन फैसल बिन तुर्की को अमेरिका के राजदूत के पद से हटा दिया गया था.

वाशिंगटन में प्रिंस खालिद की नियुक्ति से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधीन अमेरिका के साथ सऊदी साम्राज्य के मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों का संकेत मिलता है.

 इसके अलावा, सऊदी अरब रक्षा क्षेत्र में खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है. प्रिंस खालिद की नियुक्ति उन्हें अमेरिकी निर्माताओं के साथ सौदों में प्रभावशाली ब्रोकर बनाता है.

प्रिंस खालिद के बारे में:

•    राजा सलमान के बेटे प्रिंस खालिद भूतपूर्व एफ–15 पायलट हैं. इन्होंने 2009 में मिसिसिपी में कोलंबस एयर फोर्स बेस से सैन्य– विमानन प्रशिक्षण में स्नातक किया था.

•    इन्होंने 2014 में अमेरिका–नीत गठबंधन के हिस्से के तौर पर गैर– इस्लामिक राज्य हमलों में हिस्सा लिया था.

•    इन्होंने यमन पर विमान मिशनों में भी हिस्सा लिया है जहां उनका साम्राज्य दो वर्ष से भी अधिक समय से ईरान के साथ गठबंधन वाले यमनई गुट पर बमबारी कर रहा है.

•    हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में संक्षिप्त अध्ययन करने के बाद, इन्होंने नेवादा में नेल्लिस वायु सेना बेस में प्रशिक्षण प्राप्त किया.

टिप्पणी:

सऊदी के तेल के लिए अमेरिकी सुरक्षा के आदान– प्रदान के आधार पर अमेरिका और सऊदी अरब का संबंध दशकों पुराना है. हालांकि, सुन्नी–शासित रियाद और वाशिंगटन के बीच संबंध बराक ओबामा प्रशासन के दौरान ठंडे पड़ गए थे. वजह थी ओबामा प्रशासन का शिया– शासित ईरान के साथ परमाणु समझौता जिसका इस साम्राज्य ने काफी विरोध किया था. सऊदी अरब और ईरान क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वि हैं और सीरिया और यमन की जंग में दोनों विरोधी पक्ष रहे हैं.  

डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के दिन से ही इन संबंधों में सुधार हुआ. इस प्रकार की रणनीतिक नियुक्तियों के साथ इस संबंध के और मजबूत होने की संभावना है.

हांगकांग फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म न्यूटन बनी-(25-APR-2017) C.A

अभिनेता राजकुमार राव– स्टारर फिल्म 'न्यूटन' ने अप्रैल 2017 में 41वें हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (एचकेआईएफएफ) में बेस्ट फिल्म ऑनर का खिताब जीता.

67वें बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था जिसमें इस फिल्म ने फेस्टिवल के फोरम सेग्मेंट में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ आर्ट सीनेमाज (सीआईसीएई) का पुरस्कार जीता था.

अमित मासुरकर द्वारा निर्देशित न्यूटन राजनीतिक व्यंग्य है. यह फिल्म न्यूटन कुमार, एक धोखेबाज सरकारी क्लर्क के इर्द– गिर्द घूमती है. उसे घने जंगलों में स्थित नक्सल– नियंत्रित शहर में चुनाव ड्यूटी पर भेजा जाता है.

सुरक्षा बलों की उदासीनता और माओवादी विद्रोहियों के गुरिल्ला हमलों के डर का सामना करते हुए वह अपने समक्ष आने वाली सभी बाधाओं के बावजूद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी कोशिश करता है.

हांगकांग फिल्म फेस्टिवल के बारे में:

•    हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एशिया का सबसे पुराना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है.

•    इसकी शुरुआत  1976 में हुई थी.

•    यह फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष 11 से भी अधिक प्रमुख सांस्कृतिक स्थानों पर 55 से भी अधिक देशों के 250 से अधिक फिल्मों की स्क्रिनिंग करता है.

•    वर्ष 2017 से, एचकेआईएफएफ ने युवा चीनी फिल्मनिर्माताओं द्वारा एक वर्ष में दो फीचर फिल्मों को बनाने के लिए हेई पिक्चर्स के साथ समझौता किया है. इन फिल्मों का वर्ल्ड प्रीमियर एचकेआईएफएफ में हुआ करेगा.

•    41वें हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन  11 से 25 अप्रैल 2017 तक किया गया.

एड्स संक्रमित के साथ कोई भी भेदभाव दंडनीय अपराध घोषित-(25-APR-2017) C.A

एचआईवी व एड्स से संक्रमित रोगियों के साथ किया जाने वाला किसी प्रकार का भेदभाव पूर्ण व्यवहार दंडनीय अपराध घोषित किया गया. इसके लिए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने एक नए एक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी.

प्रमुख तथ्य-

• यह कानून एचआईवी व एड्स से संक्रमित रोगियों के अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है.
• राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इसे 11 अप्रैल को लोकसभा और 21 मार्च को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया.
• अब एचआईवी व एड्स से संक्रमित व्यक्ति की पहचान का खुलासा हेतु अदालत के आदेश के बगैर संक्रमित व्यक्ति का नाम किसी को भी नहीं बताया जा सकता.  
• स्पष्ट आदेश है कि संक्रमित को ना ही नौकरी देने से वंचित रखा जा सकता.
• किसी भी प्रकार के एचआईवी व एड्स से संक्रमित रोगियों को काम से भी नहीं निकाला जा सकता.
• एचआईवी व एड्स से पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में भी उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता.
• सामान्य नागरिकों की तरह उन्हें भी संपत्ति, मकान और जमीन किराये पर देने और लेने का अधिकार है.

सजा का प्रावधान

• यदि कोई व्यक्ति एचआईवी व एड्स से संक्रमित रोगियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दुष्प्रचार करता है तो उसे सजा के प्रावधान के तहत तीन माह से दो साल तक की कैद के साथ एक लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता.
• नए नियम के तहत बीमा याजनाओं को लेकर भी कुछ बदलाव किये गए हैं.
• एचआईवी व एड्स से संक्रमित रोगियों के साथ संक्रमित की मंजूरी के बगैर ना ही उसकी एचआईवी जांच की जाएगी ना ही उसका उपचार ही किया जाएगा.
• इस एक्ट में सभी राज्यों को संक्रमण को फैलने से रोकने और इसके उपचार हेतु हरसंभव प्रयास के भी आदेश दिये गए हैं.

एचआईवी और एड्स से बचाव-

• ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस या एचआईवी (human immunodeficiency virus or HIV) एक संक्रामक रोग है.
• वर्ष 1980 की शुरुआत में इस रोग ने महामारी का रूप धारण करके 25 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मार डाला.
• वर्तमान में, संसार के 33.4 मिलियन लोग एचआईवी से संक्रमित हैं या एड्स (AIDS) से ग्रसित है. अर्थात् वे एचआईवी की बीमारी की अंतिम अवस्था में हैं.

बचाव के उपाय -

• यौन संचरण (sexual transmission) की सम्भावना को कम करें.
• सिरिंज के द्वारा संक्रमण फैलने से बचाव करें.
• एक स्वास्थ्यकर्ता के रूप में या एक एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के साथी के रूप में एचआईवी से स्वयं का बचाव करें.
• एचआईवी के संपर्क में आने के बाद निदान हेतु कार्यवाही करें.
• एचआईवी या एड्स हेतु उपचार कराएं.

सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के रोड मैप को मंजूरी प्रदान की-(25-APR-2017) C.A

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के रोडमैप को मंजूरी प्रदान की. इसके तहत उत्तर प्रदेश में पुलिस में खाली पदों के पूरी तरह भरे जाने तक प्रत्येक वर्ष 32 हज़ार पुलिसकर्मियों की भर्तियां होंगी.  

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

•    उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार जनवरी 2018 से 11376 सब-इंस्पेक्टर की भर्ती शुरू होगी और यह जनवरी 2023 तक पूरी होगी. 

•    वर्ष 2023 तक हर साल 3200 सब-इंस्पेक्टर की भर्ती होगी.

•    अगस्त 2017 से 1,01,619 सिपाहियों की भर्ती शुरू होगी जो कि सितंबर 2021 तक पूरी होगी.

•    इस प्रकार प्रत्येक वर्ष 30 हज़ार सिपाहियों की भर्ती की जाएगी.

•    सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह तय हलफनामे के अनुसार ही भर्ती करे. यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो प्रिंसिपल सेक्टरी होम निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे.

•    प्रत्येक वर्ष की भर्ती आरंभ होने तथा परिणाम घोषित होने तक पुलिस भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बदला नहीं जायेगा.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में छह राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बड़े अफसरों को रोडमैप के साथ सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था.

पृष्ठभूमि

भारत के मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर ने कहा था कि यह मामला 2013 से लंबित है लेकिन इन राज्यों में कुछ नहीं हुआ. इन राज्यों द्वारा नोटिस भेजे के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया. अब कोर्ट इस मामले पर निगरानी करेगा और भर्तियों पर नजर रखेगा. मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि है आप लोगों को रोजगार क्यों नहीं देते और इतने पद क्यों खाली हैं. हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि इसके प्रयास जारी हैं. रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 151679, बिहार में 34000, झारखंड में 26303, कर्नाटक में 24399, तमिलनाडु में 19803 तथा बंगाल में 37325 पुलिसकर्मियों की रिक्तियां हैं

के विश्वनाथ को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया-(25-APR-2017) C.A

दक्षिण भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक कासीनथुनी विश्वनाथ को वर्ष 2016 हेतु भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए चयनित किया गया. 

सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू द्वारा 24 अप्रैल 2017 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार (डीएसपीए) समिति की सिफारिश को मंजूरी दी. मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अभिनेता कासीनथुनी इस अवार्ड को पाने वाले 48वें व्यक्ति हैं.

कासीनथुनी विश्वनाथ

•    आन्ध्र प्रदेश के गुडीवडेन में जन्मे कासीनथुनी विश्वनाथ फिल्मों में शास्त्रीय और पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य प्रस्तुत करते रहे हैं. 

•    उन्होंने 1965 से अब तक निर्देशक के रूप में 50 फिल्में बनाई हैं. 

•    उनकी फिल्में विभिन्न तरीकों से कहानी कहने के दिलचस्प तरीकों और सांस्कृतिक प्रमाणिकता के लिए जानी जाती हैं. 

•    सामाजिक और मानवीय विषयों पर उनकी फिल्मों को लोगों द्वारा खूब सराहा गया है. 

•    इस पूर्व फिल्म निर्माण में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है. 

•    उन्हें पांच बार राष्ट्रीय पुरस्कार, 20 नंदी पुरस्कार (आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार) और लाइफ टाइम एचीवमेंट पुरस्कार सहित 10 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं. 

•    उनकी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म स्वाथीमुथयम को श्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में 59वें एकेडमिक पुरस्कार में भारत की आधिकारिक फिल्म के रूप में रखा गया था.

•    कासीनथुनी विश्वनाथ की कुछ प्रमुख फिल्मों में ‘सरगम’, ‘कामचोर’, ‘संजोग’, ‘जाग उठा इंसान’ और ‘ईश्वर’ शामिल हैं.

यूपी में प्रतिवर्ष 32 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट-(25-APR-2017) C.A

उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के खाली पदों को भरे जाने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के रोड मैप को मंजूरी प्रदान की. जिसके तहत 32 हजार पुलिसकर्मियों की भर्तियां की जानी हैं.

राज्य सरकार के अनुसार 11376 सब इंस्पेक्टर की भर्ती जनवरी 2018 से शुरू की जाएगी और जनवरी 2023 तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. प्रतिवर्ष 3200 सब इन्स्पेक्टर की भर्ती राज्य में की जाएगी. 

101619 सिपाहियों की भर्ती अगस्त 2017 से शुरू आरम्भ की जाएगी जिसे सितंबर 2021 तक पूरा किया जाना है. यानि हर साल 30 हज़ार सिपाहियों की भर्ती की जाएगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देशित किया है कि वह तय हलफ़नामे के अनुसार ही भर्ती करे. यदि ऐसा नहीं किया गया तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे. प्रतिवर्ष भर्ती शुरू होने से और परिणाम घोषित होने तक पुलिस भर्ती बोर्ड का चेयरमैन भी नहीं बदला जायेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिसकर्मियों की भर्तियों के मामले में सुनवाई की और यह आदेश किया. सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्य यूपी, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल के बड़े अफसरों को रोडमैप के साथ सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया.

मुख्य न्यायाधीश खेहर के अनुसार यह मामला 2013 से लंबित है लेकिन इन राज्यों में इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी. अब न्यायलय इस मामले पर निगरानी करेगा और भर्तियों पर नजर रखेगा. मुख्य न्यायाधीश खेहर के अनुसार कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस के सभी पदों पर नियुक्तियां जरूरी हैं. 

सरकारी आंकड़ो के अनुसार यूपी में 151679, बिहार में 34000, झारखंड में 26303, कर्नाटक में 24399, तमिलनाडू में 19803, बंगाल में 37325 पुलिस कर्मियों की रिक्तियां हैं. देश में पुलिसकर्मियो की भर्ती मामले में पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के रवैए पर नाराजगी भी व्यक्त की थी.  

मुख्य न्यायाधीश खेहर ने इस मामले में सभी राज्यों के होम सेकेट्री से तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने और पुलिस कर्मियों की नियुक्ति के लिए सरकारी प्रक्रिया की जानकारी देने को कहा. न्यायलय ने चेतावनी दी कि जो राज्य हलफनामा दाखिल नहीं करेंगे उनके होम सेकेट्री कोर्ट में तलब किए जाएगे.
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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, याचिका के अनुसार कोर्ट देश भर की पुलिस के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है. सभी सरकारी विभागों के लिए कमिशन बनाए गए हैं और सुविधाएं दी जा रही हैं लेकिन पुलिस को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा.

वर्ष 2015 के रिकॉर्ड अनुसार देश में 4 लाख 33 हजार पुलिसकर्मियों की कमी है. देश में करीब 50 फीसदी पुलिसकर्मियों की कमी है और पुलिसवालों के लिए आवास और अन्य सुविधाएं भी नहीं हैं. इसकी वजह से कानून व्यवस्था को बनाए रखने में समस्या खडी हो रही है

राफेल नडाल ने मोंटे कार्लो रोलेक्स मास्टर्स टूर्नामेंट खिताब जीता-(25-APR-2017) C.A

विश्व के दिग्गज टेनिस खिलाड़ियों में शुमार स्पेन के राफेल नडाल ने 23 अप्रैल 2017 को 10वीं बार मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टुर्नामेंट के पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया.

राफेल नडाल ने फाइनल मुकाबले में एल्बर्ट रामोस विनोलास को सीधे सेटों में 6-1, 6-3 से हराते हुए खिताब अपने नाम किया.

राफेल नडाल दस बार एक टूर्नामेंट जीतने वाले ओपन ईरा के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. बार्सिलोना और फ्रेंच ओपन में भी नडाल के पास यह हासिल करने का मौका है. वे इन दोनों टूर्नामेंट भी नौ-नौ बार जीत चुके हैं.

राफेल नडाल ने यह ट्रॉफी 8 बार रिकॉर्ड लगातार (वर्ष 2005 से वर्ष 2012) जीती है. राफेल नडाल 11वीं बार मोंटे कार्लो मास्टर्स का फाइनल खेले.

वे वर्ष 2013 के फाइनल में जोकोविक से हार गए थे. मोंटे कालरे में राफेल नडाल का यह 67वां मैच था, इसमें से उन्होंने 63 जीते और सिर्फ चार हारे हैं.

राफेल नडाल ने इस खिताब को जीतकर 29वां मास्टर्स, 50वां एटीपी और करियर का कुल 70वां खिताब जीता.

राफेल नडाल के बारे में:

•    राफेल नडाल का जन्म 3 जून 1986 को हुआ था.

•    वे स्पेन के एक टेनिस खिलाड़ी हैं.

•    उन्होने स्पेन डेविस कप टीम के साथ वर्ष 2004, वर्ष 2008 और वर्ष 2009 में डेविस कप भी जीता है.

•    नडाल आठ ग्रैंड स्लैम खिताब एकल, एकल स्वर्ण पदक ओलिंपिक 2008 में तथा एक रिकार्ड 18 एटीपी वर्ल्ड टूर मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में विजय रह चुके हैं.
•    उन्हें "द किंग ऑफ क्ले" भी कहा जाता है.

•    उन्हें वर्ष 2011 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समन ऑफ द ईयर का नाम दिया गया