चीन सीमा पर विनिर्माण कार्यों हेतु रक्षा मंत्रालय को पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति लेने से छूट-(14-JUNE-2014) C.A

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 12 जून 2014 को रक्षा मंत्रालय को, चीन सीमा पर विनिर्माण कार्यों हेतु अनुमति लेने से छूट देने की घोषणा की. इस घोषणा के तहत रक्षा मंत्रालय को किसी योजना-परियोजना पर काम के लिए सिर्फ संबंधित राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.

पर्यावरण मंत्रालय के इस नियम के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से लगे इलाकों में 100 किलोमीटर के दायरे में सड़क और रक्षा निर्माण परियोजनाओं के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति की जरूरत नहीं होगी. केंद्र सरकार ने भारतीय सीमा पर चीन की बढ़ती गतिविधियों के लिए अरुणाचल में सड़क नेटवर्क बढ़ाने और रक्षा साजो-सामान के लिए पर्याप्त व्यवस्था को लक्ष्य में रखकर यह निर्णय लिया.

पर्यावरण मंत्रालय के इस घोषणा से चीन के सीमावर्ती क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी आएगी तथा लंबे समय से मंजूरी का इंतजार कर रही कई रणनीतिक निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने में सुविधा होगी.

विदित हो कि भारत का चीन के साथ 4056 किलोमीटर लंबा सीमा क्षेत्र है, जो पांच भारतीय राज्यों (जम्मू-कश्मीर,उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश) से जुड़ी है. अरूणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से लगे क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 54 नई पोस्ट का निर्माण इस क्षेत्र में सरकार की वर्तमान रणनीतिक प्राथमिकता में शामिल है.