दूरसंचार आयोग ने पूरे देश में पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी
(एमएनपी) को 13 जून 2014 को
सैद्धांतिक मंजूरी दी. एमएनपी के तहत मोबाइल ग्राहक पूरे देश में कहीं भी अपना
मोबाइल नंबर यथावत रखते हुए मोबाइल आपरेटर बदल सकते हैं.
वर्तमान मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के तहत, ग्राहक अपने ‘होम सर्किल’ में
ही अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करा सकते हैं.
दूरसंचार आयोग ने पूर्ण एमएनपी को सैद्धांतिक मंजूरी देने
के अलावा देश के ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 20000
करोड़ के नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) लागू करने की
संशोधित रणनीति को भी मंजूरी दी. इस काम के लिए अंतिम समय सीमा मार्च 2017 तय की गई.
विदित हो कि देश में अब तक (मार्च 2014)
10 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है.
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