केंद्र सरकार ने 4 सितम्बर 2014
को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और
पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) में 7 प्रतिशत वृद्धि को
मंजूरी दी. यह निर्णय 01 जुलाई 2014 से
प्रभावी होगा.
सरकार के इस नए फैसले के बाद डीए, बेसिक पे
का 107 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे 30
लाख केंद्रीय कर्मचारी और 50 लाख पेंशनर
लाभान्वित होंगे. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान डीए पर 7691 करोड़ रु. और डीआर पर 5127 करोड़ रुपये का खर्च आता
है.
महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. यह घोषणा छठे
केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई.
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