केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नागरिकता देने तथा लंबी अवधि
के वीज़ा आवेदनों की निगरानी और उन पर निर्णय करने में तेजी के लिए संयुक्त सचिव
(विदेश) की अध्यक्षता में एक कार्यबल बनाने
की मंजूरी 5 सितंबर 2014 को प्रदान की.
यह कार्यबल दो सप्ताह में काम शुरू कर देगा.
इसका कारण नागरिकता प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगना
एवं आवेदकों विशेषकर पड़ोसी देशों के आर्थिक रूप से गरीब अल्पसंख्यक लोगों, को इन कठिनाईयों का सामना करना रहा है.
कार्यबल के कार्य:
• पूरे दस्तावेजों की जांच-पड़ताल की प्रक्रिया दो महीने में पूरी करने के लिए तेजी लाना.
• राज्य सरकारों के पास लंबित विशेष मामलों की शिकायतें प्राप्त होने पर गृह मंत्रालय संबद्ध राज्य सरकारों से तालमेल करेगा. गृह मंत्रालय के अधिकारी राज्य के गृह विभाग तथा एफआरओ अधिकारियों से समन्वय के लिए भेजे जा सकते हैं.
• प्रारंभिक आवेदन ऑनलाइन भरे जाते हैं. इसलिए यह कार्यबल इन आवेदनों पर नज़र रखेगा और आवेदनों की प्रगति को भी देखेगा.
• अनेक आवेदनकर्ताओं के लिए लंबी अवधि की वीज़ा की जांच कर पहले विचार करना होता है. कार्यबल लंबी अवधि के वीज़ा से जुड़े मामलों में भी तालमेल करेगा.
कार्यबल के कार्य:
• पूरे दस्तावेजों की जांच-पड़ताल की प्रक्रिया दो महीने में पूरी करने के लिए तेजी लाना.
• राज्य सरकारों के पास लंबित विशेष मामलों की शिकायतें प्राप्त होने पर गृह मंत्रालय संबद्ध राज्य सरकारों से तालमेल करेगा. गृह मंत्रालय के अधिकारी राज्य के गृह विभाग तथा एफआरओ अधिकारियों से समन्वय के लिए भेजे जा सकते हैं.
• प्रारंभिक आवेदन ऑनलाइन भरे जाते हैं. इसलिए यह कार्यबल इन आवेदनों पर नज़र रखेगा और आवेदनों की प्रगति को भी देखेगा.
• अनेक आवेदनकर्ताओं के लिए लंबी अवधि की वीज़ा की जांच कर पहले विचार करना होता है. कार्यबल लंबी अवधि के वीज़ा से जुड़े मामलों में भी तालमेल करेगा.
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