केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देना बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के
फॉरेन्सिक ऑडिट का आदेश 20 अगस्त 2014 को
दिया. यह आदेश ओबीसी और देना बैंक की मुंबई की कुछ शाखाओं से सावधि जमा करने वाले
ग्राहकों के खातों से क्रमशः 180 करोड़ रुपये और 256 करोड़ रुपये को बेइमानी से निकालने की रिपोर्ट के बाद दिया गया.
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने
घोटाले में कथित तौर पर शामिल कुछ कर्मचारियों के निलंबन औऱ स्थानांतरण के बाद
जांच की पहल की. फॉरेन्सिक ऑडिट पेशेवर सेवा फर्म केपीएमजी करेगी और उसका एक महीने
में अपनी रिपोर्ट देने की उम्मीद है. इसके अलावा, केंद्रीय
वित्त मंत्रालय जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों जैसे उप महाप्रबंधक और महाप्रबंधकों के
पदोन्नति पर विचार करने के लिए अनिवार्य रुप से उनका जोखिम प्रबंधन कोर्स करना
अनिवार्य बनाएगा.
यह कार्रवाई सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
एसके जैन के भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होने के दो सप्ताह के भीतर की गई
है. जैन पर भूषण स्टील और प्रकाश इंडस्ट्रीज के ऋण सीमा को बढ़ाने के लिए 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है.
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