भारत सरकार ने 10 मार्च 2014 को भूटान को उसकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4500
करोड़ रुपये की सहायता पैकेज देने की घोषणा की. भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 जुलाई 2013 से 30 जून 2018 तक है. यह
पैकेज भूटान को उसकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आने वाले
प्रमुख परियोजनाओं को लागू करने में मदद करेगी जिससे वहां की जनता की आजीविका में
सुधार होगा.
यह फैसला लघु विकास परियोजना समिति (एसडीपी) की पहली बैठक में लिया
गया. समिति ने 10 योजना के तहत हुए एसडीपी गतिविधियों की
समीक्षा की और ग्रामीण भूटान के निवासियो की आजीविका पर पड़ने वाले सकारात्मक
प्रभाव पर संतोष व्यक्त किया.
प्रस्तावित 4500 करोड़
रुपये में से 2800 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट टायड असिस्टेंट
(पीटीए), 850 करोड़ रुपये लघु विकास परियोजनाओं और 850
करोड़ रुपये विकास सब्सिडी या कार्यक्रम अनुदान पर खर्च किया जाएगा
ताकि भूटान की अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके और आरजीओबी तरलता की कमी से निपट
सके.
30 अगस्त 2013 से 4 सितंबर 2013
के बीच भूटान के प्रधानमंत्री लायोछिन शेरिंग तोबगे की भारत यात्रा
के दौरान भारत सरकार भूटान की 11 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए
सहायता पैकेज देने पर सहमत हुई थी.
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