उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने रूस द्वारा क्रीमिया
को अपने में मिलाने की निंदा करते हुए यूक्रेन-संकट को लेकर 1 अप्रैल 2014 को रूस के साथ समस्त सहयोग निलंबित कर
दिया. उसने यूक्रेन की सीमा के पास से अपनी सेना हटाने के रूस के दावे पर भी
सवालिया निशान लगाए.
रूस के साथ नागरिक और सैन्य — समस्त सहयोग निलंबित करने का निर्णय रूस द्वारा क्रीमिया को अपने में
मिलाने के बाद आयोजित 28-सदस्यीय नाटो ब्लॉक के विदेश
मंत्रियों की पहली बैठक में लिया गया. नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रुसेल्स,
बेल्जियम में हुई.
इसके अतिरिक्त, पूर्वी
यूरोप में सदस्यों को पुन: आश्वस्त करने के लिए बाल्टिक देशों में स्थायी सैनिक
अड्डे स्थापित करने जैसे विकल्पों पर विचार करने पर भी सहमति हुई. यूक्रेन में रूस
की कार्रवाई ने एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में चिंता
पैदा कर दी है, जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ अंग थे.
नाटो विदेश मंत्रियों ने बाद में इस क्षेत्र में हवाई
गश्त में अपने जेट विमान इस्तेमाल करने का भी निर्णय किया. यह एक रूटीन कार्रवाई
होगी, जिसने संकट के कारण विश्लेषकों की दृष्टि
में महत्व प्राप्त कर लिया है.
वर्तमान सत्र के बाद अफगानिस्तान में नारकोटिक्स-विरोधी परिचालन में सहयोग का नवीकरण न करने पर भी सहमति व्यक्त की गई.
वर्तमान सत्र के बाद अफगानिस्तान में नारकोटिक्स-विरोधी परिचालन में सहयोग का नवीकरण न करने पर भी सहमति व्यक्त की गई.
किंतु नाटो के विदेश मंत्री इस संकट पर प्रथम और अग्रणी
रूप से विचार-विनिमय होने देने के लिए नाटो-रूस परिषद में राजदूत-स्तरीय संवाद जरी
रखने पर सहमत हुए. साथ ही, नाटो में रूस का मिशन भी खुला रहेगा,
लेकिन केवल यूक्रेन-संकट पर चर्चा के लिए.
उपर्युक्त गतिविधियों के अतिरिक्त, यूक्रेन-संकट के संबंध में घटित अन्य गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:
• रूस की ऊर्जा फर्म
गाजप्रोम ने 1 अप्रैल 2014 से यूक्रेन
से लिए जाने वाले गैस के दामों में वृद्धि घोषित कर दी.
• यूक्रेन की संसद ने
सुरक्षा सेवाओं को समस्त अवैध सशस्त्र समूहों को नि:शस्त्र करने का आदेश दिया.
• यूक्रेन की संसद के
सदस्यों ने यूक्रेन की जमीन पर नाटो और अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास
आयोजित करने के लिए मतदान किया.
• रूस की संसद के ऊपरी
सदन ने क्रीमिया में काला सागर बेड़े की मौजूदगी पर यूक्रेन के साथ हुई संधि से
बाहर निकलने के लिए मतदान किया.
• अमेरिका के हाउस ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव्स ने यूक्रेन को सहायता प्रदान करने और क्रीमिया को अपने में
मिलाने के लिए रूस के खिलाफ कतिपय प्रतिबंध लगाने वाले एक बिल का समर्थन करने के
लिए बढ़-चढ़कर मतदान किया.
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