उत्तराखंड
में अवैध खनन पर नियंत्रण हेतु स्पेशल माइनिंग विजिलेंस फोर्स का गठन 9 अक्टूबर 2013 किया गया. इसके गठन के साथ ही
उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य हो गया जहां अवैध खनन को रोकने के लिए अलग से विशेष बल
का गठन हुआ. इस फोर्स का गठन अवैध खनन की बढ़ती घटनाओं और माफियाओं पर लगाम लगाने
के लिए किया गया.
इसी के साथ ही मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में ईको टास्क फोर्स के गठन का भी निर्णय लिया.
स्पेशल माइनिंग विजिलेंस फोर्स
स्पेशल माइनिंग विजिलेंस फोर्स का प्रमुख डीआईजी स्तर के अधिकारी को बनाया जाएगा. इसका मुख्यालय देहरादून में स्थापित करने का निर्णय लिया गया. यह कोटद्वार, हल्द्वानी, विकासनगर, हरिद्वार सहित प्रदेश के 10 स्थानों पर होने वाले अवैध खनन को नियंत्रित करेगा. स्पेशल माइनिंग विजिलेंस फोर्स के प्रमुख की नियुक्ति तक इसकी जिम्मेदारी डीआईजी संजय गुंज्याल को दी गई है.
इसमें प्रदेश पुलिस से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा. स्पेशल माइनिंग विजिलेंस फोर्स को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा. जिन स्थानों को खनन के लिए स्वीकृत किया गया है वहां पर कैमरे लगाए जाने का निर्णय लिया गया है. खनन विभाग इस फोर्स का सारा खर्च उठाएगा.
ईको टास्क फोर्स का गठन
मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में ईको टास्क फोर्स का गठन 9 अक्टूबर 2013 को किया. ईको टास्क फोर्स का कार्य संबंधित क्षेत्रों में ईकोलाजी के संरक्षण-संवर्द्धन का है. इसमें करीब 1500 लोगों को रोजगार दिया जाना है. प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को वरीयता दी जाएगी. महिलाओं के लिए पचास फीसदी के आरक्षण का प्रावधान है.
इसी के साथ ही मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में ईको टास्क फोर्स के गठन का भी निर्णय लिया.
स्पेशल माइनिंग विजिलेंस फोर्स
स्पेशल माइनिंग विजिलेंस फोर्स का प्रमुख डीआईजी स्तर के अधिकारी को बनाया जाएगा. इसका मुख्यालय देहरादून में स्थापित करने का निर्णय लिया गया. यह कोटद्वार, हल्द्वानी, विकासनगर, हरिद्वार सहित प्रदेश के 10 स्थानों पर होने वाले अवैध खनन को नियंत्रित करेगा. स्पेशल माइनिंग विजिलेंस फोर्स के प्रमुख की नियुक्ति तक इसकी जिम्मेदारी डीआईजी संजय गुंज्याल को दी गई है.
इसमें प्रदेश पुलिस से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा. स्पेशल माइनिंग विजिलेंस फोर्स को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा. जिन स्थानों को खनन के लिए स्वीकृत किया गया है वहां पर कैमरे लगाए जाने का निर्णय लिया गया है. खनन विभाग इस फोर्स का सारा खर्च उठाएगा.
ईको टास्क फोर्स का गठन
मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में ईको टास्क फोर्स का गठन 9 अक्टूबर 2013 को किया. ईको टास्क फोर्स का कार्य संबंधित क्षेत्रों में ईकोलाजी के संरक्षण-संवर्द्धन का है. इसमें करीब 1500 लोगों को रोजगार दिया जाना है. प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को वरीयता दी जाएगी. महिलाओं के लिए पचास फीसदी के आरक्षण का प्रावधान है.
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