राष्ट्रीय
शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) ने मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी के लिए उच्चाधिकार
समिति के गठन के प्रस्ताव को अक्टूबर को 10 मंजूरी 2013
को प्रदान की. बिहार में मध्याह्न भोजन त्रासदी और कई अन्य स्थानों
पर खाना खाने से बच्चों के बीमार पड़ने की घटनाओं के मद्देनजर राष्ट्रीय शिक्षा
सलाहकार बोर्ड ने यह निर्णय लिया.
उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति
इस उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति का गठन मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की अध्यक्षता में की गई.
उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति के कार्य
इस निगरानी समिति का कार्य आपूर्ति किए गए भोजन की गुणवत्ता को देखना है. यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के साथ इसकी देखरेख करना. उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता एवं स्वच्छता पर हमारा रुख जरा भी कोताही बर्दाश्त करने वाला नहीं है. मध्याह्न भोजन की निगरानी के संबंध में प्रस्तावित समिति मौजूदा मध्याह्न भोजन निगरानी समिति के प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी जो साल में दो बार बैठक करती है और राज्यों को किसी तरह की कमी के बारे में सचेत करती है.
उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति
इस उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति का गठन मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की अध्यक्षता में की गई.
उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति के कार्य
इस निगरानी समिति का कार्य आपूर्ति किए गए भोजन की गुणवत्ता को देखना है. यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के साथ इसकी देखरेख करना. उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता एवं स्वच्छता पर हमारा रुख जरा भी कोताही बर्दाश्त करने वाला नहीं है. मध्याह्न भोजन की निगरानी के संबंध में प्रस्तावित समिति मौजूदा मध्याह्न भोजन निगरानी समिति के प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी जो साल में दो बार बैठक करती है और राज्यों को किसी तरह की कमी के बारे में सचेत करती है.
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