1 जनवरी 2015 को
महाराष्ट्र सरकार ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन करने की ऑनलाइन सुविधा का
शुभारंभ किया. यह ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा (ई– फिलिंग) 1
जनवरी 2015 से परीक्षण के आधार पर उपलब्ध
होगा.
ई–फिलिंग की सुविधा अंग्रेजी और मराठी दोनों ही भाषाओं में होगी. इसमें आवेदक अपनी याचिका की प्रगति की स्थिति को भी पता कर सकेंगे.
आवेदन शुल्क इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जा सकता है. एक बार आवेदन जमा कर देने के बाद एक यूनिक पंजीकरण संख्या एसएमएस या ईमेल के जरिए आवेदक को भेजा जाएगा जिसका प्रयोग वो भविष्य में करेगें.
फिलहाल, ऑनलाइन आरटीआई आवेदन या पहली अपील करने की सुविधा सिर्फ मंत्रालयी विभागों में है. यह सुविधा महाराष्ट्र के क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध नहीं है.
ई–फिलिंग की सुविधा अंग्रेजी और मराठी दोनों ही भाषाओं में होगी. इसमें आवेदक अपनी याचिका की प्रगति की स्थिति को भी पता कर सकेंगे.
आवेदन शुल्क इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जा सकता है. एक बार आवेदन जमा कर देने के बाद एक यूनिक पंजीकरण संख्या एसएमएस या ईमेल के जरिए आवेदक को भेजा जाएगा जिसका प्रयोग वो भविष्य में करेगें.
फिलहाल, ऑनलाइन आरटीआई आवेदन या पहली अपील करने की सुविधा सिर्फ मंत्रालयी विभागों में है. यह सुविधा महाराष्ट्र के क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध नहीं है.
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