भारत-ब्रिटेन शिक्षा फोरम की 6वीं बैठक 14
नवंबर 2014 को नई दिल्ली में संपन्न हुई. भारत
सरकार की ओर से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और ब्रिटेन के
विश्वविद्यालय,शहर व विज्ञान मंत्री ग्रेग क्लार्क ने बैठक
की सह-अध्यक्षता की. इस अवसर पर दोनों ही देशों ने शिक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग
की मौजूदा पहलुओं पर चर्चा की और इसके साथ ही नई पहल करके इसे और मजबूती प्रदान
करने पर सहमति जताई. दोनों ही पक्षों ने संयुक्त ब्रिटेन-भारत शिक्षा एवं शोध पहल
(यूकेआईईआरआई) के जरिए सहयोग की व्यवस्था को सराहा.
भारत-ब्रिटेन शिक्षा फोरम की 6वीं बैठक से संबंधित मुख्य तथ्य
• दोनों ही पक्षों ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए चेवेनिंग छात्रवृत्ति और दोनों तरफ विद्यार्थियों की आवाजाही को आसान बनाने हेतु नए नियम बनाने का निर्णय लिया.
• ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल ने इस बात की पुष्टि की कि वह भारतीय विद्यार्थियों के लिए चेवेनिंग छात्रवृत्ति हेतु चार गुना और संसाधन उपलब्ध कराएगा तथा इसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चेवेनिंग कार्यक्रम बनाएगा.
• भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अपने नए कार्यक्रम के तहत ब्रिटेन से आने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों को भी कई अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करेंगे.
• दोनों मंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर भी किए जिसमें भारत और ब्रिटेन के बीच शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के साथ-साथ गठबंधन के भावी क्षेत्रों को रेखांकित किया गया.
• नेतृत्व विकास, शोध, नवाचार, कौशल विकास व उद्यमिता और जनसंपर्क बढ़ाने जैसे क्षेत्रों को भी नए नियम में पर्याप्त स्थान देने पर सहमती बनीं.
• दोनों ही पक्षों ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए चेवेनिंग छात्रवृत्ति और दोनों तरफ विद्यार्थियों की आवाजाही को आसान बनाने हेतु नए नियम बनाने का निर्णय लिया.
• ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल ने इस बात की पुष्टि की कि वह भारतीय विद्यार्थियों के लिए चेवेनिंग छात्रवृत्ति हेतु चार गुना और संसाधन उपलब्ध कराएगा तथा इसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चेवेनिंग कार्यक्रम बनाएगा.
• भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अपने नए कार्यक्रम के तहत ब्रिटेन से आने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों को भी कई अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करेंगे.
• दोनों मंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर भी किए जिसमें भारत और ब्रिटेन के बीच शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के साथ-साथ गठबंधन के भावी क्षेत्रों को रेखांकित किया गया.
• नेतृत्व विकास, शोध, नवाचार, कौशल विकास व उद्यमिता और जनसंपर्क बढ़ाने जैसे क्षेत्रों को भी नए नियम में पर्याप्त स्थान देने पर सहमती बनीं.
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