हरियाणा सरकार ने 10 नवंबर 2014 को तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ अधिवक्ता बलदेव राज महाजन को पंजाब एवं
हरियाणा उच्च न्यायालय का महाधिवक्ता (एजी) नियुक्त किया. महाजन (60) सरकार के शीर्ष कानूनी अधिकारी के तौर पर हवा सिंह हुड्डा का स्थान लेंगे
जो पिछले दस साल से इस पद पर नियुक्त थे.
वर्ष 1981 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से एलएलबी
करने वाले महाजन करीब 31 वर्ष से वकालत कर रहे हैं. स्नातक
पूरा करने के बाद महाजन वर्ष 1982 में सहयोगी वकील के रूप
में सहगल के साथ काम करने लगे. वर्ष 1985 में सहगल जब उच्च
न्यायालय के न्यायाधीश बन गए तो महाजन स्वतंत्र रूप से वकालत करने लगे. दीवानी
मामलों के विशेषज्ञ समझे जाने वाले महाजन आरएसएस से जुड़े हैं. अभी वह अखिल भारतीय
अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. बलदेव राज महाजन राष्ट्रीय स्वयं सेवक
संघ (आरएसएस) और बीजेपी की अधिवक्ता परिषद के साथ करीब से जुड़े रहे हैं.
राज्य का महाधिवक्ता (एजी) के बारे में
• किसी राज्य का महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) एक संवैधानिक पद और अधिकार है. इसकी नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में निर्धारित है.
• महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) के पद पर विराजमान व्यक्ति राज्य सरकार का लीगल हेड होता है और उसे राज्य सरकार में कैबिनेट रैंक वाली सुविधाएं मिलती हैं.
• किसी राज्य का महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है और राज्य सरकार को कानूनी मामलों में राय शुमारी करता है. इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उसके तहत वकीलों की काफी संख्या होती है.
• प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य हो.
• प्रत्येक राज्य का महाधिवक्ता कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देता है.
राज्य का महाधिवक्ता (एजी) के बारे में
• किसी राज्य का महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) एक संवैधानिक पद और अधिकार है. इसकी नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में निर्धारित है.
• महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) के पद पर विराजमान व्यक्ति राज्य सरकार का लीगल हेड होता है और उसे राज्य सरकार में कैबिनेट रैंक वाली सुविधाएं मिलती हैं.
• किसी राज्य का महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है और राज्य सरकार को कानूनी मामलों में राय शुमारी करता है. इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उसके तहत वकीलों की काफी संख्या होती है.
• प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य हो.
• प्रत्येक राज्य का महाधिवक्ता कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देता है.
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