केंद्र
सरकार ने 7 जुलाई 2014 को
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के दायरे में आने वाले संगठित एवं असंगठित
क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु न्यूनतम एक हजार रुपये पेंशन देने के प्रस्ताव को
मंजूरी प्रदान की. इस प्रस्ताव को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा
मंजूरी प्रदान की गई. इसके तहत अब सेवानिवृत्त कर्मचारी को हर महीने कम से कम एक
हजार रुपये पेंशन राशि प्राप्त होगी. यह पेंशन योजना 1 अप्रैल
2014 से लागू होगी.
विदित हो कि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम एक हजार रुपये पेंशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत दी गई. सरकार के इस फैसले से लगभग 28 लाख वर्तमान पेंशनधारी तात्कालिक रूप से लाभान्वित होंगे. इसमें वे पांच लाख विधवाएं भी शामिल हैं, जिन्हें एक हजार रुपये से कम पेंशन मिलती है.
विदित हो कि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम एक हजार रुपये पेंशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत दी गई. सरकार के इस फैसले से लगभग 28 लाख वर्तमान पेंशनधारी तात्कालिक रूप से लाभान्वित होंगे. इसमें वे पांच लाख विधवाएं भी शामिल हैं, जिन्हें एक हजार रुपये से कम पेंशन मिलती है.
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