पाकिस्तान के आव्रजन एवं पासपोर्ट महानिदेशक उस्मान ए बाजवा ने इस बैठक की अध्यक्षता की.
बैठक का उद्देश्य गृह सचिवालय एवं आंतरिक मंत्रालयों की बैठकों के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना था.
बैठक के मुख्य बिंदु
• सदस्य देशों में 1992 में आरंभ की गयी वीज़ा छूट योजना के विस्तार के लिए समीक्षा की गयी.
• सार्क वीज़ा छूट योजना (एसवीईएस) के लिए सॉफ्टवेयर सुरक्षा योजना पर भी विचार किया गया.
• एसवीईएस द्वारा वर्तमान में मौजूद मैनुअल सिस्टम को ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम से बदला जायेगा.
• एक केन्द्रीय डाटाबेस तैयार किया जायेगा जिससे सभी सदस्य राज्यों को रियल-टाइम सुरक्षित सूचना मुहैया कराई जा सकेगी.
सार्क वीज़ा छूट योजना
• इसका आरंभ 1992 में किया गया था.
• इस्लामाबाद में 1988 को आयोजित चौथे सम्मेलन के दौरान नेताओं ने यह निर्णय लिया कि कुछ गणमान्य व्यक्तियों को विशेष पर्यटन छूट दी जानी चाहिए.
• सम्मेलन द्वारा निर्देशित मंत्री परिषदों को प्रदत सूची में समीक्षा के तहत रखा गया.
• अभी इस सूची की 24 श्रेणियां के तहत गणमान्य व्यक्तियों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारियों, पत्रकारों, खिलाड़ियों आदि को शामिल किया गया है.
• इन व्यक्तियों को विशेष वीज़ा स्टीकर जारी किये जाते हैं जिसकी अवधि एक वर्ष होती है.
• इसका आरंभ 1992 में किया गया था.
• इस्लामाबाद में 1988 को आयोजित चौथे सम्मेलन के दौरान नेताओं ने यह निर्णय लिया कि कुछ गणमान्य व्यक्तियों को विशेष पर्यटन छूट दी जानी चाहिए.
• सम्मेलन द्वारा निर्देशित मंत्री परिषदों को प्रदत सूची में समीक्षा के तहत रखा गया.
• अभी इस सूची की 24 श्रेणियां के तहत गणमान्य व्यक्तियों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारियों, पत्रकारों, खिलाड़ियों आदि को शामिल किया गया है.
• इन व्यक्तियों को विशेष वीज़ा स्टीकर जारी किये जाते हैं जिसकी अवधि एक वर्ष होती है.
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