संसद ने 11 अगस्त 2016 को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वोत्तर के नगालैंड राज्य को लाने के लिहाज से केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1992 में संशोधन वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी.
राज्यसभा ने कृषि मंत्री राधामोहन सिंह द्वारा विचार के लिए रखे गये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2016 को पारित कर दिया. लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है.
यह विधेयक कई वषों से कृषि शिक्षा से अछूते नगालैंड के विकास को गति प्रदान करेगा. इस विश्वविद्यालय के अधिकारक्षेत्र में पूर्वोत्तर के राज्य पहले से ही थे.
इस विधेयक के जरिये उनमें नगालैंड को शामिल करने का प्रावधान किया गया है.
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1992 में मिजोरम शब्द के पश्चात नगालैंड शब्द जोड़ा गया है.
विधेयक के उद्देश्यों एवं कारण:
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1992 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके समावेशन तथा उस क्षेत्र में कृषि एवं विज्ञान संबंधी विद्या की अभिवृद्धि को अग्रसर करने एवं अनुसंधान कार्य के लिए अधिनियमित किया गया है.
उक्त अधिनियम के अधीन पूर्वोत्तर क्षेत्र की परिभाषा और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अंतर्गत नगालैंड राज्य नहीं आता था. इसलिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1992 को संशोधित करने का निश्चय किया गया है जिससे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अधीन नगालैंड राज्य को सम्मिलित किया जा सके.
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