केंद्र सरकार ने 16 सितंबर 2015 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन को मंजूरी दी. इसके तहत देश में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट गांव भी विकसित किये जायेंगे. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन का लक्ष्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विकास क्षमताओं का उपयोग करना है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कुल 5142 करोड़ रुपये के ‘श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन’ प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसका मकसद गांव को स्मार्ट गांव में बदलना, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार, महानगरों की ओर पलायन रोकना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देना है.
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