केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जुलाई 2016 को चालू वित्त वर्ष 2016-17 में किसानों को चार फीसदी ब्याज दर पर ऋण देने की योजना को मंजूरी दे दी है. इसके लिए 18276 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.
इस योजना के तहत सरकारी बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक साल की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक कृषि ऋण देंगे.
योजना की मुख्य विशेषताएं:
• केंद्र सरकार अल्पावधि फसल ऋण के लिए सभी किसानों को प्रति वर्ष 5% की छूट देगी जिससे इस ऋण के लिए 4 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा.
• यदि किसान एक साल में ऋण का भुगतान करने में विफल रहेंगे, उन्हें ब्याज में मात्र 2% की छूट मिलेगी.
• ऋण सभी फसलों के लिए होगा और छोटे किसान जो छह महीने तक के लिए ऋण लेंगें उन्हें ब्याज में 2% की छूट मिलेगी और उन्हें ऋण पर 7% ब्याज देना होगा.
• प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों के ऋण पुनर्गठन के मामले में पहले साल में 2% ब्याज छूट मिलेगी.
• प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को बीमा की रसीद कृषि ऋण देने एवं पुराने ऋणों को पुनर्गठित करने के निर्देश दिए थे.
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