उच्चतम न्यायालय ने 30 जून 2016 को केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि वह दिव्यांगों को दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम के तहत क और ख वर्ग पदों पर प्रोन्नति में आरक्षण दे.
इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पूर्व आदेश को भी रद्द कर दिया.
न्यायालय का स्पष्टीकरण-
इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पूर्व आदेश को भी रद्द कर दिया.
न्यायालय का स्पष्टीकरण-
- न्यायालय के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान क और ख वर्ग के पदोन्नति में भी लागू होता है.<
- शीर्ष न्यायालय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें इन श्रेणियों में पदोन्नति में आरक्षण से इनकार किया गया था.
- अधिनियम के अनुसार दिव्यांगों को तीन प्रतिशत आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है.
- दृष्टिहीन संघ ने सरकार से राज्यसभा में लम्बित विधेयक में इस निर्देश को शामिल करने का आग्रह किया.
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