केंद्र ने 23 राज्यों में जनजातीय छात्रों हेतु
158 एकलव्य
मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी 16 सितम्बर 2013 को प्रदान की. यह मंजूरी भारत के
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत दी गई. इन 158 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में से 111 में पढ़ाई शुरू हो गई है.
इसके तहत सबसे अधिक 22 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
गुजरात के लिए मंजूर किए गए हैं. मध्य प्रदेश के लिए 20, राजस्थान के लिए 17 और छत्तीसगढ़ तथा ओड़िशा के 16-16 विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं.
विकलांग बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की
स्थापना भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा की जाती है. एकलव्य मॉडल
आवासीय विद्यालयों का उद्देश्य जनजातीय छात्रों को शिक्षित करना है
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