केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 29 फरवरी 2016 को लोकसभा में वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश किया. आम बजट 2016-17 में शिक्षा, कौशल एवं रोजगार सृजन से संबंधित निम्नलिखित घोषणाएं की गई.
• उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये के आरंभिक पूंजी के साथ उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) स्थापित करने की घोषणा.
• विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के तौर पर उभरने के लिए 10 सार्वजनिक एवं 10 निजी संस्थाओं को समर्थ बनाये जाने की घोषणा.
• आगामी दो वर्षों में 62 नए नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव.
• शैक्षिक प्रमाण-पत्रों को सुरक्षित रखने हेतु डिजिटल डिपोसिटरी स्थापित करने की घोषणा.
• देश भर में 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की घोषणा. इसके लिए 1700 करोड़ रुपये का प्रावधान.
• सरकार सभी नए कर्मचारियों के लिए रोजगार के शुरूआती 3 वर्ष में 8.33 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान करेगी, इसके लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई.
• वर्ष 2016-17 के अंत तक 100 मॉडल करियर केंद्रों को संचालन योग्य बनाया जाएगा.
• राज्य रोजगार कार्यालयों को राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा.
• उद्यमिता, शिक्षा और प्रशिक्षण को व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से 2200 महाविद्यालयों, 300 विद्यालयों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तक 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किया जाएगा.
• अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान प्रचालन आरंभ करने वाले स्टार्ट-अप्स को 5 वर्षों में से 3 वर्षों तक अर्जित किए गए लाभ पर 100 प्रतिशत कर कटौती का लाभ.
• पेटेंट के संबंध में विशेष व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव, जिसमें भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंटों के विश्व भर में प्रयोग से अर्जित आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा.
• विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के तौर पर उभरने के लिए 10 सार्वजनिक एवं 10 निजी संस्थाओं को समर्थ बनाये जाने की घोषणा.
• आगामी दो वर्षों में 62 नए नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव.
• शैक्षिक प्रमाण-पत्रों को सुरक्षित रखने हेतु डिजिटल डिपोसिटरी स्थापित करने की घोषणा.
• देश भर में 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की घोषणा. इसके लिए 1700 करोड़ रुपये का प्रावधान.
• सरकार सभी नए कर्मचारियों के लिए रोजगार के शुरूआती 3 वर्ष में 8.33 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान करेगी, इसके लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई.
• वर्ष 2016-17 के अंत तक 100 मॉडल करियर केंद्रों को संचालन योग्य बनाया जाएगा.
• राज्य रोजगार कार्यालयों को राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा.
• उद्यमिता, शिक्षा और प्रशिक्षण को व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से 2200 महाविद्यालयों, 300 विद्यालयों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तक 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किया जाएगा.
• अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान प्रचालन आरंभ करने वाले स्टार्ट-अप्स को 5 वर्षों में से 3 वर्षों तक अर्जित किए गए लाभ पर 100 प्रतिशत कर कटौती का लाभ.
• पेटेंट के संबंध में विशेष व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव, जिसमें भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंटों के विश्व भर में प्रयोग से अर्जित आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा.
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