केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के केन्द्रीय सूची में संशोधन को मंजूरी दी-(02-FEB-2014) C.A

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 30 जनवरी 2014 को 13 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में संशोधन करने के लिए मंजूरी प्रदान की. संशोधन को पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग (NCBC) से प्राप्त सलाह के अनुसार सुधार, जातियों का विलोपन/समुदायों के माध्यम से शामिल किया गया है.

एनसीबीसी द्वारा 115 परिवर्तनों की सिफारिश की गयी थी जिन्हें संशोधन द्वारा अधिसूचित किया जाएगा. तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी हैं और 13 राज्यों में शामिल हैं-

•    आंध्र प्रदेश
•    बिहार
•    गोवा
•    हिमाचल प्रदेश
•    झारखंड
•    कर्नाटक
•    केरल
•    महाराष्ट्र
•    पंजाब
•    तमिलनाडु
•    उत्तराखंड
•    उत्तर प्रदेश
•    पश्चिम बंगाल

ओबीसी की केंद्रीय सूची में पेश संशोधनों में सरकारी सेवाओं और पदों में आरक्षण के लाभ उठाने के लिए इन जातियों/समुदायों के अंतर्गत एक व्यक्ति को सक्षम बनाना है. यह मौजूदा नीतियों के अनुसार केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में भी योग्य होगा. विभिन्न कल्याणकारी, छात्रवृत्ति और दूसरी योजनाओं के तहत यह उन लाभार्थियों के लिए पात्र है जो वर्तमान में ओबीसी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं और इसे केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जा रहा है.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) से संबंधित तथ्य

भारत सरकार ने पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 (1993 के अधिनियम संख्या- 27) के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम को इंदिरा साहनी मामले में मंडल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तथा दिशा निर्देश के अनुसार, पिछड़ा वर्ग के लिए एक स्थायी निकाय के रूप केन्द्र में एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए की गयी थी.

•    NCBC अधिनियम 1993 की धारा 9 (आयोग का कार्य) में कहा गया है कि आयोग किसी भी पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग में शामिल किए जाने के शिकायतें सुनेगा या निविदा के लिए अनुरोध कर इसकी जांच करने और निपटारा किए जाने या सूचियों के तहत शामिल किए जाने की ऐसी सूची केन्द्र सरकार को देगा.
•    आयोग की सलाह आमतौर पर केन्द्र सरकार के लिए बाध्यकारी होगा.
•    एनसीबीसी समय-समय पर केन्द्र सरकार को निविदा के लिए सलाह देता है. कुल 30 अधिसूचनाएं 24 राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ओबीसी को केंद्रीय सूची में अधिसूचित किया गया है. 2343 प्रविष्टिया अब तक जारी की गयी हैं.