रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर की अध्यक्षता में खरीद परिषद (डीएसी) ने 11 जनवरी 2016 को नई रक्षा खरीद प्रक्रिया-2016 को मंजूरी प्रदान की.
इसके तहत अगले दो माह में इसे अधिसूचित किया जायेगा, नई प्रक्रिया में सरकार को अनुसंधान और अनूठी खोज को बढ़ावा देने के लिए निजी कंपनियों को विकास खर्च की 90 प्रतिशत धनराशि देने का प्रावधान किया गया है. इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना एवं खरीद प्रक्रिया में तेज़ी लाना भी है.
नई रक्षा खरीद प्रक्रिया से रक्षा खरीद को बेहतर बनाया जा सकेगा एवं मेक इन इंडिया पहल के जरिए स्वदेशीकरण पर अधिक जोर दिया जाएगा.
इसके तहत अगले दो माह में इसे अधिसूचित किया जायेगा, नई प्रक्रिया में सरकार को अनुसंधान और अनूठी खोज को बढ़ावा देने के लिए निजी कंपनियों को विकास खर्च की 90 प्रतिशत धनराशि देने का प्रावधान किया गया है. इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना एवं खरीद प्रक्रिया में तेज़ी लाना भी है.
नई रक्षा खरीद प्रक्रिया से रक्षा खरीद को बेहतर बनाया जा सकेगा एवं मेक इन इंडिया पहल के जरिए स्वदेशीकरण पर अधिक जोर दिया जाएगा.
नई रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016
• नई प्रक्रिया की प्रमुख बातों में अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी धन उपलब्ध कराना, प्रौद्योगिकी के विकास में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों को महत्वन देना और स्वनदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना शामिल हैं.
• इसके तहत स्वदेशी डिज़ाइन, विकास एवं विनिर्माण पर बल दिया जायेगा. इसमें 40 प्रतिशत स्थानीय कौशल का होना अनिवार्य है.
• आवश्यकता की स्वीकृति की वैधता (एओएन) को एक वर्ष के स्थान पर छह महीने लाया गया है. इससे रक्षा बल तीव्रता से टेंडर जारी कर सकेंगे.
• भारतीय निजी कम्पनियों की भागीदारी बढ़ने से स्थानीय विकास भी तेज़ी से हो सकेगा.
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