संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 जनवरी 2016 को एच-1 बी और ए-1 वीजा की कुछ श्रेणियों के शुल्क में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की. वीज़ा शुल्क में बढ़ोतरी से सबसे अधिक बुरा असर भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ेगा.
अमेरिका सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस (यूएससीआईएस) ने आवेदकों को एच-1 बी वीज़ा की कुछ श्रेणियों के लिए 18 दिसंबर 2015 के बाद की स्थिति में अतिरिक्त 4000 डॉलर के शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा है.
अमेरिका सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस (यूएससीआईएस) ने आवेदकों को एच-1 बी वीज़ा की कुछ श्रेणियों के लिए 18 दिसंबर 2015 के बाद की स्थिति में अतिरिक्त 4000 डॉलर के शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा है.
इसके अतिरिक्त जो लोग विशेष एल-1 ए एवं ए-1 बी वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं उन्हें अतिरिक्त 4500 डॉलर का भुगतान करना होगा.
कंसोलिडेटेड एप्रोप्रिएशन एक्ट, 2016 का हवाला देते हुए यूएससीआईएस ने कहा कि अतिरिक्त शुल्क उन आवेदकों पर लागू होगा जो अमेरिका में 50 या उससे अधिक कर्मचारी काम पर रखते हैं और उनमें 50 फीसदी से अधिक कर्मचारी एच-1बी या एल (एल-1ए और एल-1बी शामिल) गैर अप्रवासी दर्जे के हों.
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस पर 18 दिसंबर को हस्ताक्षर किए थे.
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