केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2015 को 20000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय निवेश एवं ढांचागत कोष (एनआइआइएफ) के गठन को मंजूरी दी.
राष्ट्रीय निवेश एवं ढांचागत कोष एक ट्रस्ट की तरह है. यह भारतीय रेल वित्त निगम तथा राष्ट्रीय आवास बैंक जैसी ढांचागत वित्त कंपनियों में निवेश के लिए बाजार से कर्ज उठाएगा. इसके बाद ये वित्त कंपनियां इस अतिरिक्त पूंजी को निवेश के लिए उपलब्ध करा सकती हैं.
यह कोष केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2015-16 के बजट में प्रस्तावित किया गया था. इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की.
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