राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2013 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की-(13-SEP-2013) C.A

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2013 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 10 सितम्बर 2013 को स्वीकृति प्रदान की. इसे भारत के राजपत्र में असाधारण, भाग-II, धारा-1, तिथि 10 सितम्बर 2013, अधिनियम संख्या 20 के रूप में प्रकाशित किया गया.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2013 को राज्यसभा ने 2 सितम्बर 2013 को और लोकसभा ने 26 अगस्त 2013 को पारित किया था.

अधिनियम का उद्देश्य

इसका उद्देश्य देश की दो तिहाई अबादी को भारी सब्सिड़ी वाला खाद्यान्न अधिकार के तौर पर प्रदान करना है. इसके तहत लाभांवित परिवारों में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए तीन रुपये से एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह पांच किलो चावल, गेहूं या मोटे अनाज की गारंटी होनी है. इस अधिनियम के तहत देश की 82 करोड़ आबादी को सस्ती दर पर अनाज मुहैया कराने का प्रावधान है.

अधिनियम से संबंधित मुख्य तथ्य

• इसके तहत तीन वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति प्रत्येक महीने 5 किलो अनाज दिया जाना है. जिसमें 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल, 2 रुपये की दर से गेहूं और 1 रुपये की दर से मोटा अनाज दिया जाना है.
• अधिनियम के तहत प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह प्रदान किया जाना है.
• यह अधिनियम वर्ष 2011 के जनगणना पर आधारित है और पीडीएस का सामाजिक ऑडिट किया जाना है.
• अधिनियम में छह माह से 14 वर्ष तक के बच्चों को पोषक आहार दिए जाने का प्रावधान है.
• यह तीन वर्ष के लिए निर्धारित है और बाद में इसकी समीक्षा की जानी है.
• गरीब परिवारों की पहचान के कार्य में राज्य सरकारों को शामिल किया जाना है.

Who: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी

Where: नई दिल्ली

What: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2013 को स्वीकृति प्रदान की

When: 10 सितम्बर 2013