चुनाव आयोग द्वारा आरबीआई को नए बैंक लाइसेंस जारी करने की अनुमति-(03-APR-2013) C.A

| Thursday, April 3, 2014
भारत निर्वाचन आयोग ने 1 अप्रैल 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को नए बैंक लाइसेंस जारी करने की अनुमति दे दी.
आम चुनाव 2014 के चलते लगे आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निर्वाचन आयोग से नए बैंक लाइसेंस जारी करने के संदर्भ में अनुमति मांगी थी. 

भारत निर्वाचन आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को नए बैंक लाइसेंस जारी करने की अनुमति देते हुए अपनी वेबसाइट पर इससे संबंधित एक पोस्ट में लिखा कि, आरबीआई बैंक लाइसेंस देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट-1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 या किसी अन्य कानून के तहत कदम उठा सकता है.

विदित हो कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) 10 साल बाद नए बैंक लाइसेंस देने जा रहा है. जिसके लिए 25 कंपनियों ने आवेदन किया है, जिनमें रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, आदित्य बिड़ला नूवो और इंडियाबुल्स ग्रुप शामिल हैं. नए बैंक लाइसेंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 500 करोड़ रुपये आरबीआई में डालने की शर्त रखी है. इसके पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वर्ष 2003 में  यस बैंक को लाइसेंस दिया था और कोटक महिंद्रा को नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से बैंक में बदलने की इजाजत दी थी. 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से संबंधित मुख्य तथ्य:-

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई. आरम्भ में इसका मुख्यालय (केन्द्रीय कार्यालय) कोलकाता में था जो वर्ष 1937 में मुम्बई स्थांतरित हो गया. प्रारंभ में आरबीआई एक निजी बैंक था. वर्ष 1949 में राष्ट्रीकरण के द्वारा आरबीआई भारत सरकार का केन्द्रीय बैंक बन गया. 

वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भारत सरकार का केन्द्रीय बैंक है. यह भारत के सभी बैंको का संचालन करता है. भारतीय रिजर्व बैक भारत की अर्थव्यवस्था को निगमित एवं नियंत्रित करता है. वर्तमान में इसके कुल 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं.


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