उत्तर प्रदेश सरकार ने सातवां वेतनमान के लिए कमेटी के गठन को 18 जुलाई 2016 को मंजूरी दी. इसके तहत उत्तर प्रदेश में करीब 22 लाख राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने के लिए कमेटी के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी. जिसकी अध्यक्षता मुख्यंमंत्री अखिलेश यादव ने की.
सातवें वेतनमान के लिए प्रस्तादवित कमेटी के अध्यीक्ष पद पर नियुक्ति के लिए कैबिनेट ने मुख्यंमंत्री को अधिकृत किया. यह कमेटी ही केंद्र सरकार के समान वेतन व भत्ते देने के लिए संस्तुतियां प्रदेश सरकार को देगी. हालांकि राज्य कर्मचारियों को 20 प्रतिशत बढ़ाकर एचआरए देने का प्रस्ताव फिलहाल रुक गया.
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों से रिटायर शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये प्रतिमाह देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई. इसके साथ ही वक्फ विकास निगम के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष करने, जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार राशि बढ़ाने और संतकबीर नगर में बेलहरकला नई नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया.
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