केंद्रीय वितमंत्री अरुण जेटली ने 29 फरवरी 2016 को लोकसभा में वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश किया. आम बजट 2016-17 में ग्रामीण विकास से संबंधित निम्नलिखित घोषणाएं की गई.
• ग्रामीण विकास हेतु 87,700 करोड़ रूपये आवंटित.
• 14वें वित्तु आयोग की सिफारिशों के अनुसार, ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को ‘ग्रांट इन एड’ के रूप में 2.87 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा. यह राशि पिछले पांच वर्ष की तुलना में 228 प्रतिशत अधिक है.
• दीन दयाल अंत्यो्दय मिशन को प्रत्ये2क सूखाग्रस्तै विकास खंड में और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को ऐसे ही जिलों में शुरू किया जाएगा.
• श्याोमा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत 300 रूर्बन कलस्टऔरों को विकसित करने की घोषणा.
• 1 मई, 2018 तक शत-प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण की घोषणा.
• नेशनल डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान नामक दो नई योजनाओं को मंजूरी.
• पंचायती राज संस्थाजनों की मदद के लिए नई योजना ‘राष्ट्री य ग्राम स्वणराज अभियान’ का प्रस्तााव.
• मनरेगा के तहत 38,500 करोड़ रूपये की राशि का आवंटन.
• खुले में शौच से मुक्त गावों को पुरस्कृत करने हेतु केंद्रीय परियोनाओं का इन गावों में प्राथमिकता के आधार पर शुरुआत.
• ग्रामीण भारत हेतु एक नया डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत, जिसमें आगामी तीन वर्षों में 6 करोड़ परिवार शामिल किये जायेंगे.
• राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम का नवीनीकरण.
• 655 करोड़ रूपये के आवंटन के साथ ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ नामक नई स्कीम की घोषणा.
• 14वें वित्तु आयोग की सिफारिशों के अनुसार, ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को ‘ग्रांट इन एड’ के रूप में 2.87 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा. यह राशि पिछले पांच वर्ष की तुलना में 228 प्रतिशत अधिक है.
• दीन दयाल अंत्यो्दय मिशन को प्रत्ये2क सूखाग्रस्तै विकास खंड में और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को ऐसे ही जिलों में शुरू किया जाएगा.
• श्याोमा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत 300 रूर्बन कलस्टऔरों को विकसित करने की घोषणा.
• 1 मई, 2018 तक शत-प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण की घोषणा.
• नेशनल डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान नामक दो नई योजनाओं को मंजूरी.
• पंचायती राज संस्थाजनों की मदद के लिए नई योजना ‘राष्ट्री य ग्राम स्वणराज अभियान’ का प्रस्तााव.
• मनरेगा के तहत 38,500 करोड़ रूपये की राशि का आवंटन.
• खुले में शौच से मुक्त गावों को पुरस्कृत करने हेतु केंद्रीय परियोनाओं का इन गावों में प्राथमिकता के आधार पर शुरुआत.
• ग्रामीण भारत हेतु एक नया डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत, जिसमें आगामी तीन वर्षों में 6 करोड़ परिवार शामिल किये जायेंगे.
• राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम का नवीनीकरण.
• 655 करोड़ रूपये के आवंटन के साथ ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ नामक नई स्कीम की घोषणा.
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