केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2016 को नयी फसल बीमा योजना को मंजूरी प्रदान की. यह वर्तमान फसल बीमा योजनाओं की जगह लेगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि किसानों को कम प्रीमियम का भुगतान करना पड़े और उन्हें पूरी बीमित राशि का दावा जल्दी मिले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बहु-प्रतीक्षित योजना पर फैसला किया गया. इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने नयी फसल बीमा योजना पर कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
विदित हो कि नयी फसल योजना इस वर्ष खरीफ फसल पर लागू होगी, जो मौजूदा दो योजनाओं -राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और परिवर्तित एनआईएस की जगह लेगी. जिनमें कुछ अंतर्निहित कमियां हैं. मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत किसानों को अनाज एवं तिलहन की फसल के लिए दो प्रतिशत तक और उद्यानिकी एवं कपास की फसलों के लिए पांच प्रतिशत तक प्रीमियम रखने की मंजूरी दी है.
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